केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने फैसला सुनाया कि वकील अपने मुवक्किलों के मामलों के बारे में जानकारी पाने के लिए सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आयोग ने कहा कि इस तरह से पारदर्शिता कानून का इस्तेमाल करने से इसके उसके मुख्य मकसद पूरे नहीं होते।  

भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय सीमा समिति को संशोधित करते हुए एक सरकारी संकल्प (जीआर) जारी किया। उम्मीद है कि यह समिति पड़ोसी राज्य कर्नाटक के साथ लंबे समय से चल रहे सीमा विवाद से संबंधित मामलों पर निर्णय लेगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता वाली 18 सदस्यीय समिति में दोनों उपमुख्यमंत्री - एकनाथ शिंदे और अजित पवार के अलावा सत्ता पक्ष के नौ सदस्य शामिल हैं।