मुंबई बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि अगर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान (एसजीएनपी) से मिलने वाले पारिस्थितिक लाभों का मुद्रीकरण किया जाए, तो यह देश के सबसे अमीर नागरिक निकाय बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के बजट से भी अधिक होगा। एसजीएनपी के पारिस्थितिक लाभ बीएमसी के बजट से भी अधिक हैं: हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने कंजर्वेशन एक्शन ट्रस्ट की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, "इस न्यायालय में बैठा कोई भी व्यक्ति इसे जाने नहीं दे सकता है।" याचिका में राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के भीतर रहने वाले झुग्गीवासियों के चरणबद्ध पुनर्वास से संबंधित न्यायालय के पहले के आदेशों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।