हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद कल्याण डोंबिवली नगर निगम (केडीएमसी) के अधिकार क्षेत्र में अनधिकृत, खाली और अवैध इमारतों को गिराने का काम शुरू हो गया है, वहीं केडीएमसी को पिछले कुछ दिनों में कुछ कब्जे वाली इमारतों को नियमित करने के लिए अनुरोध भी मिलने लगे हैं। जो इस विध्वंस अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने डोंबिवली के एक आर्किटेक्ट संदीप पाटिल द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए अवैध संरचनाओं को गिराने के लिए तीन महीने की समय सीमा तय की है।