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मुंबई : 15 जनवरी मतदान; मतगणना: 16 जनवरी को; 29 नगर निगमों में कुल 2,869 सीटों के लिए चुनाव होंगे; 3.48 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे

मुंबई : 15 जनवरी मतदान; मतगणना: 16 जनवरी को; 29 नगर निगमों में कुल 2,869 सीटों के लिए चुनाव होंगे; 3.48 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे राज्य निर्वाचन आयुक्त दिनेश वाघमारे ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इन 29 नगर निगमों में कुल 2,869 सीटों के लिए चुनाव होंगे। इन चुनावों में करीब 3.48 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे।
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मुंबई : लड़की बहन योजना के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य; पात्र लाभार्थियों की दिवाली होगी मीठी

मुंबई : लड़की बहन योजना के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य; पात्र लाभार्थियों की दिवाली होगी मीठी लड़की बहन योजना की पात्र लाभार्थियों की दिवाली मीठी होगी। क्योंकि, राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने सितंबर महीने की 1500 रुपये की किस्त कब मिलेगी, इसकी जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि लड़की बहन योजना के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में, राज्य के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने महत्वपूर्ण जानकारी दी। महाराष्ट्र की माताओं और बहनों के अटूट विश्वास से शुरू हो रही यह सशक्तिकरण क्रांति सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है।
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घाटकोपर रमाबाई अंबेडकर नगर पुनर्विकास: 16 हजार 575 में से केवल 7 हजार 529 निवासी ही पात्र

घाटकोपर रमाबाई अंबेडकर नगर पुनर्विकास: 16 हजार 575 में से केवल 7 हजार 529 निवासी ही पात्र घाटकोपर में माता रमाबाई अंबेडकर नगर पुनर्विकास परियोजना शुरू की जाएगी और माता रमाबाई अंबेडकर नगर के 16 हजार 575 निवासियों में से केवल 7 हजार 529 ही पात्र हैं। स्लम पुनर्वास प्राधिकरण द्वारा हाल ही में जारी किए गए एनेक्सचर 2 में रमाबाई शहर के कुल 7 हजार 529 निवासी पात्र हुए हैं, जबकि पहले जारी किए गए एनेक्सचर 2 में रमाबाई टाउन के कुल 1029 निवासी पात्र हैं। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) ईस्ट फ्रीवे की विस्तार परियोजना शुरू करेगा।
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मुंबई में भी बीडीडी चाल के पात्र घर मालिकों को दूसरे चरण में भी 11 महीने का एक साथ मिलेगा भाड़ा...

मुंबई में भी बीडीडी चाल के पात्र घर मालिकों को दूसरे चरण में भी 11 महीने का एक साथ मिलेगा भाड़ा... म्हाडा ने पुरानी चाल में रह रहे किराएदारों को घर खाली करने की सुविधा के लिए और पुनर्विकास में गति लाने के लिए ठोस कदम उठाया है। जिसके तहत घर मालिकों को अगले चरण में भी 11 महीने का किराया एक साथ देने का निर्णय लिया है। पात्र घर मालिकों को हर महीने किराया देने के बदले एक साथ 11 महिने का किराया दिया जा रहा है।
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