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मुंबई : एसआरए  ने ट्रांजिट रेंट, हाउसिंग विवादों को सुलझाने के लिए 3 स्पेशल सेल बनाए 

मुंबई : एसआरए  ने ट्रांजिट रेंट, हाउसिंग विवादों को सुलझाने के लिए 3 स्पेशल सेल बनाए  स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी ने बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया कि उसने शहर में तीन स्पेशल सेल बनाए हैं, जो ट्रांजिट रेंट न देने, दूसरी जगह न देने और बिना इजाज़त के लोगों द्वारा पक्के मकानों पर गैर-कानूनी कब्ज़े से जुड़े झगड़ों को देखेंगे।
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Maharashtra 

मुंबई: नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया ने नए मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के लिए DPR को मंज़ूरी दी; यात्रा का समय घटकर 90 मिनट हो जाएगा

मुंबई: नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया ने नए मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के लिए DPR को मंज़ूरी दी; यात्रा का समय घटकर 90 मिनट हो जाएगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया ने पुणे और मुंबई के बीच एक नए एक्सप्रेसवे के लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट को मंज़ूरी दे दी है। इस महत्वाकांक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की लागत लगभग ₹15,000 करोड़ होने का अनुमान है। इससे मौजूदा मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे (ई-वे) पर ट्रैफिक कम होने की उम्मीद है और यात्रा का समय घटकर सिर्फ़ 90 मिनट रह जाएगा। नया प्रस्तावित आठ-लेन एक्सप्रेसवे रोज़ाना लगभग 3 लाख गाड़ियों को ले जाने की क्षमता रखेगा और यह मुंबई के अटल सेतु और पुणे के प्रस्तावित रिंग रोड से जुड़ा होगा।
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महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जारी किया टेंडर; कमाठीपुरा का रीडेवलपमेंट अब पकड़ेगा तेजी 

महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जारी किया टेंडर; कमाठीपुरा का रीडेवलपमेंट अब पकड़ेगा तेजी  महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, किफायती आवास के लिए महाराष्ट्र राज्य का नोडल प्राधिकरण है। इस प्रोजेक्ट में मनोरंजन की सुविधाओं के साथ-साथ कमर्शियल प्रॉपर्टीज जैसी सुविधाएं भी शामिल होंगी। 34 एकड़ जमीन वाले कमाठीपुरा में 8,001 रेजिडेंशियल और नॉन-रेजिडेंशियल किरायेदार हैं"
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धारावी पुनर्विकास प्राधिकरण ने म्हाडा मुख्यालय में कार्यालय का २५ करोड़ रुपए का किराया नहीं चुकाया

धारावी पुनर्विकास प्राधिकरण ने म्हाडा मुख्यालय में कार्यालय का २५ करोड़ रुपए का किराया नहीं चुकाया धारावी पुनर्विकास प्राधिकरण (डीआरपी) का कार्यालय अब किंग्स सर्कल में एक नए स्थान पर स्थानांतरित हो गया है। हालांकि, डीआरपी ने म्हाडा मुख्यालय में कार्यालय का २५ करोड़ रुपए का किराया नहीं चुकाया है। अब तक दो बार नोटिस देने के बावजूद म्हाडा को डीआरपी से कोई जवाब नहीं मिला है।
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