कोई कानूनी अधिकार न होने के बावजूद, राज्य के शिक्षा अधिकारी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में कर्मचारियों की नियुक्ति में दखल दे रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिसके चलते नागपुर हाई कोर्ट की बेंच ने शिक्षा अधिकारियों के प्रति अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की है।

रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलेपमेंट) एक्ट 2016 के तहत राज्य स्तरीय रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी नए घर खरीदने वाले लोगों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। यह बिल्डर और ग्राहक के बीच पारदर्शिता लाने का काम करती है, लेकिन अब यह बॉडी खुद ही गंभीर आरोपों का सामना कर रही है।   

स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी ने बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया कि उसने शहर में तीन स्पेशल सेल बनाए हैं, जो ट्रांजिट रेंट न देने, दूसरी जगह न देने और बिना इजाज़त के लोगों द्वारा पक्के मकानों पर गैर-कानूनी कब्ज़े से जुड़े झगड़ों को देखेंगे।

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया ने पुणे और मुंबई के बीच एक नए एक्सप्रेसवे के लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट को मंज़ूरी दे दी है। इस महत्वाकांक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की लागत लगभग ₹15,000 करोड़ होने का अनुमान है। इससे मौजूदा मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे (ई-वे) पर ट्रैफिक कम होने की उम्मीद है और यात्रा का समय घटकर सिर्फ़ 90 मिनट रह जाएगा। नया प्रस्तावित आठ-लेन एक्सप्रेसवे रोज़ाना लगभग 3 लाख गाड़ियों को ले जाने की क्षमता रखेगा और यह मुंबई के अटल सेतु और पुणे के प्रस्तावित रिंग रोड से जुड़ा होगा।