जिला कलेक्टरों द्वारा अंतिम रूप दिए गए आंकड़ों के अनुसार, महाराष्ट्र की 53% से ज़्यादा ज़िला परिषदों ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 50% आरक्षण की सीमा का उल्लंघन किया है। अधिकारियों ने बताया कि 22% से ज़्यादा पंचायत समितियों, यानी तालुका-स्तरीय ग्रामीण निकायों में भी आधे से ज़्यादा सीटें अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षित हैं।   विक्रमगढ़ तालुका में लोकसभा उपचुनाव के दौरान मतदान केंद्र की ओर जाते मतदाता।सीमा के उल्लंघन को अदालत में चुनौती दिए जाने की उम्मीद है। बॉम्बे उच्च न्यायालय पहले से ही चक्रीय आरक्षण, वार्ड गठन और अन्य चुनाव-पूर्व मामलों से संबंधित कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जिन पर अगले सप्ताह सुनवाई होने की उम्मीद है। महाराष्ट्र में लगभग 50% मतदाता ज़िला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में भाग लेते हैं।

इस अभियान के पहले चरण में  478 स्कूलों को शामिल किया गया है। अभियान को तीन स्तरों पर लागू किया जाएगा। यह अभियान 45 दिनों में चलाया जाना है। इस अभियान के तहत स्कूलों में छात्र-केंद्रित गतिविधियों, स्कूल प्रबंधन द्वारा आयोजित गतिविधियों के लिए 100 अंक होंगे। स्कूलों का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षा उप निदेशक की अध्यक्षता में नगर पालिका स्तर पर एक मूल्यांकन समिति होगी और बाकी के लिए केंद्र प्रमुख की अध्यक्षता में समिति होगी।