अक्षय ऊर्जा कंपनियों सहित बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (एमईआरसी) के उस समीक्षा आदेश को रद्द कर दिया, जिसके कारण कई उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ बढ़ा दिए गए थे।

मौजूदा समय में महंगाई दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कुछ दिन पहले मुंबई के बेस्ट बसों और रिक्शा के किराए में बढ़ोतरी की गई थी. इसकी वजह से कई अन्य वर्ग ने भी अपनी सेवाओं को महंगा कर दिया है। कामकाजी वर्ग के लिए लंच पहुंचाने वाले और अपने समय की पाबंदी के लिए दुनिया भर में मशहूर मुंबई के डब्बावालों की सेवाएं भी महंगी हो गई हैं। अब हर कोच के लिए मासिक शुल्क में 200 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। यह बढ़ी हुई कीमत इसी महीने से लागू की गई है।  

बीएमसी के इस निर्णय का सत्ताधारी बीजेपी सहित विपक्षी कांग्रेस और सपा ने जोरदार विरोध किया था। बीएमसी ने वर्ष 2012 में एक प्रस्ताव पास हुआ था, जिसमें यह नियम बनाया गया है कि पानी की दर में हर साल 8 प्रतिशत की वृद्धि अपने आप हो जाएगी। इसी नियम के तहत बीएमसी के जलापूर्ति विभाग ने 8 प्रतिशत दर में वृद्धि का प्रस्ताव कमिश्नर चहल के पास भेजा था।