मुंबई। बृहन्मुंबई महानगरपालिका ने उन दुकानों, होटलों और प्रतिष्ठानों के खिलाफ अभियान चलाया, जिन्होंने मराठी साइनबोर्ड नहीं लगाया था। मनपा ने बताया कि मनपा द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं करने वाले ऐसे प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक टीम बनाई गई है। इस बारे में मनपा के एक अधिकारी संजय सोनार ने कहा कि बहुत लंबे समय से मराठी में साइनबोर्ड लगाने की बात कही जा रही है।

मनसे आक्रामक हो गई है और राज ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी ने तीन दिनों के भीतर मराठी बोर्ड नहीं लगाए जाने पर 'विरोध' की चेतावनी दी है. मनसे की ओर से भी ऐसे कंटेंट वाले बैनर लगाए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुंबई के कई दुकानदारों ने अपनी दुकानों के नाम मोटे अक्षरों में मराठी में लिखना शुरू कर दिया.

वर्ष 2012 में बीएमसी ने नियम बनाया था कि हर साल पानी की दर अधिकतम 8 पर्सेंट बढ़ेगी और यह हर साल 16 जून से लागू होगी। बीएमसी मुंबईकरों को प्रतिदिन 3850 एमएलडी पानी की आपूर्ति सात झीलों से करती है। बीएमसी का तर्क है कि जिस कीमत पर लोगो को पानी उपलब्ध कराया जाता है, उसकी दर बहुत ही मामूली है। जबकि, लोगों तक पानी पहुंचाने के लिए बीएमसी कई गुना खर्च करती है।