फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों से जुड़े यूएपीए मामले में आरोपी शादाब अहमद ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि विरोध प्रदर्शन आयोजित करना और उनमें भाग लेना कोई अपराध नहीं है. अहमद की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने भी जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन वी अंजारिया की पीठ के समक्ष अभियोजन पक्ष के इस दावे का खंडन किया कि अहमद ने देरी की है. अहमद के वकील ने कहा, “वह 27 वर्ष का है और 2016 से एनडीएस एंटरप्राइजेज जगतपुरी में सुपरवाइजर के रूप में कार्यरत है. आरोपों पर बहस चल रही है, लेकिन मेरे लिए बहस पूरी हो चुकी है और मेरी ओर से कोई देरी नहीं हुई है.”

बीजेपी ने पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम के एक खुलासे को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। चिदंबरम ने कहा था कि 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के बाद यूपीए सरकार ने पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई न करने का फैसला अंतरराष्ट्रीय दबाव और विदेश मंत्रालय की सलाह के चलते लिया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने माना कि वह बदला लेना चाहते थे, लेकिन सरकार ने युद्ध जैसे कदम से बचने का निर्णय किया।

जम्मू हवाई अड्डे से राहुल गांधी के साथ पार्टी के कार्यवाहक प्रधान रमण भल्ला व युवा नेता नीरज कुंदन भी साथ जाएंगे। राहुल गांधी पुंछ में करीब तीन घंटे तक रुकेंगे। राहुल गांधी के दौरे को देखते हुए पार्टी के सांसद व जम्मू-कश्मीर प्रभारी डा. सैयद नसीर अहमद, प्रदेश प्रधान तारिक हमीद करा पुंछ पहुंच चुके हैं। उन्होंने पुंछ में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक भी की। राहुल गांधी को प्रदेश प्रधान पूरी स्थिति की जानकारी देंगे। इस दौरान सीमांत इलाकों में बंकरों के निर्माण, बंकरों की मरम्मत, प्रभावित लोगों के लिए व्यापक पैकेज की मांग संबंधित मुद्दों पर भी विचार-विमर्श होगा। राहुल गांधी शनिवार शाम को ही दिल्ली लौट जाएंगे।

राउत ने मराठी में कहा, “मुंडे (पंकजा या धनंजय) बीड के पालकमंत्री हो सकते हैं, क्या संतोष देशमुख को न्याय मिलेगा? जो भी परभणी का पालकमंत्री बनेगा, क्या पुलिस हिरासत में मारे गए सोमनाथ सूर्यवंशी को न्याय मिलेगा? जो भी ठाणे का पालकमंत्री बनेगा, क्या कल्याण में मराठी परिवार के साथ हुए अन्याय के खिलाफ उन्हें न्याय मिलेगा? इसका कोई फायदा नहीं है। यह सिर्फ अपने लिए सत्ता बनाए रखने का एक और तरीका है। जो गढ़चिरौली के पालकमंत्री बनते हैं, वे नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में काम नहीं करते। करोड़ों की खनन कंपनियों के लिए मंत्री पद की जरूरत है। यह मेरा आकलन है।”