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Read More... नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने खदानों में कोयले की खोज में निजी कंपनियों को दी एंट्री
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By Online Desk
केंद्र सरकार ने खदानों में कोयले की खोज में निजी कंपनियों को एंट्री दे दी है। इस पहल का उद्देश्य कोयला खदानों के संचालन में तेजी लाना और उत्पादन को बढ़ाना है। यह जानकारी सरकार की ओर से शुक्रवार को दी गई। कोयला मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया, "खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे प्रावधान के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय गुणवत्ता परिषद-राष्ट्रीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त निजी संस्थाओं को 26 नवंबर 2025 को मान्यता प्राप्त पूर्वेक्षण एजेंसियों के रूप में अधिसूचित किया गया है।" मुंबई : बॉम्बे हाईकोर्ट का निर्देश; बुज़ुर्ग मरीज़ को निजी अस्पताल से भाभा अस्पताल के आईसीयू में स्थानांतरित कर दे
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक बुज़ुर्ग मरीज़ के बेटे को निर्देश दिया है कि वह अपनी माँ को निजी अस्पताल से भाभा अस्पताल के आईसीयू में स्थानांतरित कर दे। निजी अस्पताल ने कहा कि बेटे ने एक महीने से ज़्यादा समय तक अस्पताल से छुट्टी देने की प्रक्रिया में बाधा डाली, मेडिकल स्टाफ़ को धमकाया और अपनी माँ को स्थानांतरित करने या उनके इलाज का खर्च उठाने की ज़िम्मेदारी लेने से बार-बार इनकार किया। लुधियाना : निजी अस्पताल लापरवाह उपचार; पीडि़ता को सात लाख 50 हज़ार रुपए का मुआवजा प्रदान करने का आदेश
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उपभोक्ता आयोग कांगड़ा की अदालत ने एक अहम फैसले में पंजाब के लुधियाना के एक निजी अस्पताल व उसके चिकित्सकों को लापरवाह उपचार का दोषी ठहराते हुए अस्पताल की बीमा कंपनी द्वारा पीडि़ता को सात लाख 50 हज़ार रुपए का मुआवजा प्रदान करने के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही अस्पताल को उपभोक्ता महिला को 20 हज़ार रुपए न्यायिक शुल्क के रूप में हुए खर्च के तौर भी भी अदा करने होंगे। उपभोक्ता आयोग कांगड़ा के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा व सदस्य आरती सूद की खंडपीठ ने उक्त अहम फैसला सुनाया है। पुणे : मंत्रालय द्वारा लिए गए एक फैसले से एक निजी संस्था को फायदा हुआ और सरकार को भारी नुकसान हुआ - रवींद्र धांगेकर
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शिवसेना के पुणे शहर प्रमुख रवींद्र धांगेकर द्वारा भाजपा के पुणे सांसद और केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल पर किया गया हमला भगवा पार्टी के लिए सिरदर्द बन गया है। धांगेकर ने पहले आरोप लगाया था कि मोहोल जैन समुदाय के एक ट्रस्ट छात्रावास की ज़मीन के व्यावसायिक दोहन की योजना में शामिल थे। विवाद के बाद, चैरिटी कमिश्नर ने ज़मीन के सौदे पर रोक लगा दी, लेकिन अब पुणे का जैन समुदाय इस पूरी योजना को रद्द करने की मांग कर रहा है। 