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सरकारी संस्थानों का साढ़े आठ करोड़ बिजली बिल बकाया... महावितरण को वित्तीय झटका !

सरकारी संस्थानों का साढ़े आठ करोड़ बिजली बिल बकाया... महावितरण को वित्तीय झटका ! वसई विरार शहर के सरकारी अस्पतालों, पुलिस स्टेशनों, ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं, स्कूलों, सार्वजनिक सेवाओं पर लगभग साढ़े आठ करोड़ रुपये का बिजली भुगतान बकाया है। इसका आर्थिक असर महावितरण पर पड़ना शुरू हो गया है. वसई विरार में बिजली की आपूर्ति वसई मंडल के अंतर्गत की जाती है।
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मनपा अधिकारियो को एक महीने के भीतर 3 हजार 700 करोड़ वसूल करने का मिला टारगेट, प्रॉपर्टी टैक्स का बिल देने की हुई शुरुआत

मनपा अधिकारियो को एक महीने के भीतर 3 हजार 700 करोड़ वसूल करने का मिला टारगेट,  प्रॉपर्टी टैक्स का बिल देने की हुई शुरुआत मनपा प्रशासन 9 लाख लोगो को  प्रॉपर्टी टैक्स का बिल देने की शुरुआत कर दी है।राज्य सरकार ने 500 वर्ग फूट तक के लोगो को प्रॉपर्टी टैक्स नही लेने का निर्णय लिया है।जिसके चलते 500 वर्ग फूट से बकाया लोगो को प्रॉपर्टी टैक्स का बिल भेजा जाएगा। मनपा कर्मियो को अब मार्च आखिरी तक 3 हजार 700 करोड रुपया प्रॉपर्टी टैक्स का बिल वसूल करना होगा।
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एमेजॉन कंपनी की पूर्व कर्मचारी के खिलाफ फर्जी बिल बनाकर धोखाधड़ी करने के मामले में एफआईआर दर्ज

एमेजॉन कंपनी की पूर्व कर्मचारी के खिलाफ फर्जी बिल बनाकर धोखाधड़ी करने के मामले में एफआईआर दर्ज एमेजॉन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की लीगल टीम ने बीकेसी में शिकायत दी है कि उनके यहां 2017 से 2022 तक सुजीथा मिलिंद तांबतुरे (32) नामक महिला एक्जीक्यूटिव असिस्टेंट प्रोसेस, एमेजॉन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करती थी। जिसने ककी सारे बिल पेश कर कंपनी से पैसे लिए हैं। लेकिन रिअम्बेसमेन्ट टीम ने जब उन बिलों की जांच की तब उसे फर्जी पाया।
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अमेरिका पर मंडराया डिफॉल्ट होने का खतरा... बिलों के भुगतान करने लायक पैसें नहीं बचे

अमेरिका पर मंडराया डिफॉल्ट होने का खतरा... बिलों के भुगतान करने लायक पैसें नहीं बचे अमेरिका की ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन के तरफ से चेतावनी भरी चिठ्ठी मिलने के बाद जो बाइडेन ने तुरंत कांग्रेस के चार सदस्यों के साथ मीटिंग बुलानी पड़ गई. इसके बाद से अमेरिकी कांग्रेस सदस्यों ने समस्या से उबरने के लिए काम करना शुरू कर दिया है.  अमेरिका की ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन के पत्र में उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि अमेरिका को तुरंत डिफॉल्ट से बचने के लिए  $31.4 ट्रिलियन ( 1ट्रिलियन= 1 लाख डॉलर) का भुगतान करना होगा.
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