महाराष्ट्र सरकार ने राज्य भर में साइबर सुरक्षा परियोजना के लिए 837 करोड़ की मंजूरी दी

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं के खिलाफ उपाय करने के लिए एक साइबर सुरक्षा परियोजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। सरकार ने उक्त परियोजना के लिए 837 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है.

साइबर अपराध दुनिया में सबसे बड़ा संगठित अपराध बनकर उभरा है। साइबर धोखाधड़ी के पीड़ितों, विशेषकर महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्नत तकनीक, कुशल जनशक्ति और संसाधनों के साथ उपाय डिजाइन करना आवश्यक हो गया है।

साइबर सुरक्षा परियोजना

साइबर अपराधों के खिलाफ तत्काल कदम उठाने के लिए सरकार ने 'साइबर सुरक्षा परियोजना' लागू करने का निर्णय लिया है और इस संबंध में प्रशासनिक मंजूरी दे दी गई है। परियोजना का क्रियान्वयन मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार स्थापित गृह विभाग की उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की देखरेख एवं मार्गदर्शन में किया जायेगा। यह परियोजना विशेष पुलिस महानिरीक्षक (साइबर) के माध्यम से क्रियान्वित की जाएगी। कार्यान्वयन छह महीने के भीतर पूरा होने की उम्मीद है। समय-समय पर प्रोजेक्ट की समीक्षा की जायेगी. एक सरकारी अधिकारी ने कहा, कुल पांच वर्षों के लिए 837.86 करोड़ रुपये और करों की राशि खर्च करने की प्रशासनिक मंजूरी दी गई है।

परियोजना विवरण

महाराष्ट्र साइबर सुरक्षा परियोजना के प्रमुख घटक इस प्रकार हैं। कमांड और नियंत्रण केंद्र: नागरिक एक पोर्टल, मोबाइल ऐप और 24/7 कॉल सेंटर के माध्यम से शिकायत दर्ज करने के लिए संपर्क कर सकते हैं। पोर्टल के वर्कफ़्लो प्रबंधन मॉड्यूल का उपयोग करके शिकायतों का समाधान किया जाएगा।

प्रौद्योगिकी सहायता प्राप्त जांच: फोरेंसिक उपकरणों और उन्नत प्रौद्योगिकी की मदद से जांच की जाएगी। अधिकारी तकनीकी जानकारी प्रदान करेंगे और जांच में सहायता करेंगे ताकि अपराध की जड़ तक पहुंचना और उसे हल करना संभव हो सके।

उत्कृष्टता केंद्र: अधिकारियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम शामिल होंगे।

कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम-महाराष्ट्र (सीईआरटी-एमएच): सीईआरटी महत्वपूर्ण प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए साइबर सुरक्षा ऑडिट निगरानी, ​​तेजी से साइबर सुरक्षा प्रतिक्रिया (घटना प्रतिक्रिया) और पुनर्प्राप्ति सेवाएं जैसी सेवाएं प्रदान करेगा। 

क्लाउड-आधारित डेटा सेंटर: परियोजना के तहत एकत्रित सभी जानकारी सरकारी सामुदायिक क्लाउड (जीसीसी) पर होस्ट की जाएगी।

सुरक्षा संचालन केंद्र: टीम द्वारा साइबर प्रोजेक्ट की लगातार निगरानी की जाएगी। ताकि किसी भी साइबर हमले की घटना होने पर समय पर प्रतिक्रिया और प्रभावी कदम उठाए जा सकें.