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नई दिल्ली: भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों की चौकसी के बावजूद भारत-नेपाल सीमा पर अवैध गतिविधियां रुकने का नाम नहीं ले रही हैं

नई दिल्ली: भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों की चौकसी के बावजूद भारत-नेपाल सीमा पर अवैध गतिविधियां रुकने का नाम नहीं ले रही हैं भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों की चौकसी के बावजूद अवैध गतिविधियां रुकने का नाम नहीं ले रही हैं. उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के रूपईडीहा बॉर्डर पर एक बार फिर बिना वीजा और पासपोर्ट के 2 विदेशी नागरिक पकड़े गए हैं. संयुक्त टीम ने नेपाल के रास्ते भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने की कोशिश कर रहे दो विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है. इनमें एक ब्रिटिश महिला और एक पाकिस्तानी मूल का ब्रिटिश पुरुष शामिल है. गिरफ्तार संदिग्धों की पहचान 61 वर्षीय सुषमा कार्लिन ओलिविया और 35 वर्षीय हसन अमान सलीम के रूप में हुई है. सुषमा मूल रूप से ओडिशा की बताई जा रही हैं, जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट और ओसीआई कार्ड मिला है. उनका पता 25 हीर्चकॉम्ब ड्राइव, ग्लॉस्टर (यूके) दर्ज है. वहीं हसन अमान सलीम पाकिस्तानी मूल के हैं और उनका पता 1ए डलमॉर्टन रोड, मैनचेस्टर (यूके) बताया जा रहा है.
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असम और मेघालय के बीच सीमा विवाद को सुलझाने की दिशा में अहम कदम 

असम और मेघालय के बीच सीमा विवाद को सुलझाने की दिशा में अहम कदम  असम और मेघालय के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को सुलझाने की दिशा में सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। दोनों पड़ोसी राज्यों के बीच विवादित सीमा क्षेत्रों में से एक में आज पहला सीमा स्तंभ खड़ा किया गया। देश के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने एक्स पर एक पोस्ट में इसकी घोषणा की। सीमा स्तंभ को स्पष्टता और शांति का स्तंभ बताते हुए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने उम्मीद जताई कि सीमा स्तंभ आखिरकार एक बार ग्रे क्षेत्रों में सरकार के शासन का एक नया रूप लाएगा।
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कर्नाटक के साथ लंबे समय से चल रहे सीमा विवाद से संबंधित मामलों पर निर्णय लेगी

कर्नाटक के साथ लंबे समय से चल रहे सीमा विवाद से संबंधित मामलों पर निर्णय लेगी भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय सीमा समिति को संशोधित करते हुए एक सरकारी संकल्प (जीआर) जारी किया। उम्मीद है कि यह समिति पड़ोसी राज्य कर्नाटक के साथ लंबे समय से चल रहे सीमा विवाद से संबंधित मामलों पर निर्णय लेगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता वाली 18 सदस्यीय समिति में दोनों उपमुख्यमंत्री - एकनाथ शिंदे और अजित पवार के अलावा सत्ता पक्ष के नौ सदस्य शामिल हैं।
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मुंबई : बॉर्डर चेक पोस्ट को स्थायी रूप से बंद करने का निर्णय

मुंबई : बॉर्डर चेक पोस्ट को स्थायी रूप से बंद करने का निर्णय महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में सभी मोटर ट्रांसपोर्ट बॉर्डर चेक पोस्ट को स्थायी रूप से बंद करने का निर्णय ले लिया है. यह निर्णय केंद्र सरकार के निर्देशों और जीएसटी प्रणाली के लागू होने के अनुरूप लिया गया है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने इस निर्णय का उद्देश्य अंतरराज्यीय यातायात को सुचारू बनाना तथा कमर्शियल वाहनों की आवाजाही में आने वाली बाधाओं को दूर करना बताया है।
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