असम और मेघालय के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को सुलझाने की दिशा में सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। दोनों पड़ोसी राज्यों के बीच विवादित सीमा क्षेत्रों में से एक में आज पहला सीमा स्तंभ खड़ा किया गया। देश के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने एक्स पर एक पोस्ट में इसकी घोषणा की। सीमा स्तंभ को स्पष्टता और शांति का स्तंभ बताते हुए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने उम्मीद जताई कि सीमा स्तंभ आखिरकार एक बार ग्रे क्षेत्रों में सरकार के शासन का एक नया रूप लाएगा।

भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय सीमा समिति को संशोधित करते हुए एक सरकारी संकल्प (जीआर) जारी किया। उम्मीद है कि यह समिति पड़ोसी राज्य कर्नाटक के साथ लंबे समय से चल रहे सीमा विवाद से संबंधित मामलों पर निर्णय लेगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता वाली 18 सदस्यीय समिति में दोनों उपमुख्यमंत्री - एकनाथ शिंदे और अजित पवार के अलावा सत्ता पक्ष के नौ सदस्य शामिल हैं।

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में सभी मोटर ट्रांसपोर्ट बॉर्डर चेक पोस्ट को स्थायी रूप से बंद करने का निर्णय ले लिया है. यह निर्णय केंद्र सरकार के निर्देशों और जीएसटी प्रणाली के लागू होने के अनुरूप लिया गया है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने इस निर्णय का उद्देश्य अंतरराज्यीय यातायात को सुचारू बनाना तथा कमर्शियल वाहनों की आवाजाही में आने वाली बाधाओं को दूर करना बताया है।

युमसेन साल 2009 में खोंसा पश्चिम सीट से कांग्रेस की टिकट पर जीते थे और विधानसभा सदस्य बने थे। साल 2015 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। राजनीति से पहले वह जिला वयस्क शिक्षा अधिकारी के रूप में भी काम कर चुके थे।