महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अडानी ग्रुप के साथ एक समझौता किया। यह समझौता गोरेगांव (पश्चिम) में मोतीलाल नगर पुनर्विकास परियोजना के लिए है। इस परियोजना में 142 एकड़ जमीन पर बने घरों को फिर से बनाया जाएगा। लगभग 3,700 लोग यहां रहते हैं। उन्हें 1,600 वर्ग फुट के अल्ट्रा मॉडर्न अपार्टमेंट में फिर से बसाया जाएगा। यह देश का सबसे बड़ा पुनर्विकास प्रोजेक्ट है। इसे कंस्ट्रक्शन-एंड-डेवलपमेंट  मॉडल के जरिए पूरा किया जाएगा।

धारावी पुनर्विकास प्राधिकरण (डीआरपी) का कार्यालय अब किंग्स सर्कल में एक नए स्थान पर स्थानांतरित हो गया है। हालांकि, डीआरपी ने म्हाडा मुख्यालय में कार्यालय का २५ करोड़ रुपए का किराया नहीं चुकाया है। अब तक दो बार नोटिस देने के बावजूद म्हाडा को डीआरपी से कोई जवाब नहीं मिला है।

धारावी रीडिवेलपमेंट प्रॉजेक्ट के तहत अपात्र घोषित होने वाले परिवारों के लिए खुशखबरी है। धारावी के अपात्र परिवारों को 12 साल में ही घर का मालिक बनाने का तैयारी सरकार ने शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अनुसार, धारावी प्रॉजेक्ट में पहली बार अपात्र परिवारों के लिए रेंटल हाउसिंग योजना की शुरुआत की जा रही है।

धारावी स्लम के पुनर्विकास का काम अदाणी ग्रुप को सौंपने का विरोध कर रही दुबई की कंपनी सेकलिंक की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और अदाणी ग्रुप से जवाब मांगते हुए 25 मई को सुनवाई की बात कही है.