म्हाडा की पहचान मुख्य रूप से किफायती आवास योजनाओं और छोटे स्तर के पुनर्विकास प्रोजेक्ट्स तक सीमित रही है। लेकिन बदलते समय और मुंबई की बढ़ती आबादी की जरूरतों को देखते हुए संस्था ने अपनी कार्यशैली में बड़ा बदलाव किया है। यह नया टाउनशिप प्रोजेक्ट इस परिवर्तन का प्रतीक है, जिसमें एक ही स्थान पर हजारों परिवारों के लिए आधुनिक और व्यवस्थित आवास तैयार किए जाएंगे। इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट से न केवल निर्माण कार्य में तेजी आएगी, बल्कि शहर के अव्यवस्थित और पुराने इलाकों को व्यवस्थित रूप में विकसित करने में भी मदद मिलेगी। यह मॉडल भविष्य में मुंबई के अन्य पुराने आवासीय क्षेत्रों के लिए भी मार्गदर्शक साबित हो सकता है।

दक्षिण मुंबई स्थित एलआईसी और देना बैंक की सालों पुरानी जर्जर इमारतें के पुनर्विकास का रास्ता साफ हो गया है। राज्य के कौशल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात के बाद दावा किया कि अगले तीन महीने में वित्त मंत्री इस बाबत सकारात्मक निर्णय लेगी।

महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को मलाड-मालवानी के मुक्तेश्वर में 118 एकड़ ज़मीन का कब्ज़ा धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को सौंप दिया, जिससे स्पेशल पर्पस व्हीकल -- नवभारत मेगा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड  -- के लिए रिहैबिलिटेशन बिल्डिंग की प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन शुरू करने का रास्ता साफ़ हो गया। नवभारत मेगा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए महाराष्ट्र सरकार और अडानी ग्रुप के बीच एक SPV है।

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मिड-सिटी हाइट्स के मालिक अमरजीत शुक्ला की दूसरी ज़मानत याचिका खारिज कर दी है, जिन्हें 21 अगस्त को एक बिल्डिंग के रीडेवलपमेंट के नाम पर निवासियों से कथित तौर पर 55 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ज़मानत देने से इनकार करते हुए, कोर्ट ने कहा: “मामले की मेरिट के आधार पर, रिकॉर्ड में कुछ गंभीर परिस्थितियाँ हैं, जो इस आरोपी को ज़मानत पर रिहा होने का हकदार नहीं बनाती हैं।