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Read More... मुंबई : विधानभवन में फर्जी पास कांड: मंत्रालय के 4 कर्मचारी गिरफ्तार, 50 एंट्री पास बेचने का खुलासा
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By Online Desk
दक्षिण मुंबई स्थित विधानभवन की सुरक्षा में एक गंभीर चूक का मामला सामने आया है। बजट सत्र के दौरान फर्जी एंट्री पास बनाए जाने के आरोप में पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में चौंकाने वाली बात यह है कि चार लोग मंत्रालय के ही कर्मचारी हैं। इनमें क्लर्क और चपरासी जैसे पदों पर कार्यरत कर्मचारी शामिल हैं, जिससे इस पूरे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है। मुंबई के आसपास रेलवे नेटवर्क और होगा मजबूत, मंत्रालय ने दी मंजूरी
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By Online Desk
भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को बेहतर सुरक्षा और संचार व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए 1,236 करोड़ रुपये की तीन बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है. इन प्रोजेक्ट से ट्रेनों की सुरक्षा बढ़ेगी, संचार नेटवर्क आधुनिक बनेगा और कवच सिस्टम को तेजी से लगाया जा सकेगा. रेल मंत्रालय ने इन प्रस्तावों को हरी झंडी दी है. तीनों कवच में दो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से संबंधित हैं और एक कचव 4.0 ट्रेन सुरक्षा प्रणाली से जुड़ी है. कोलकाता : शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमले के बाद गरमाई सियासत: गृह मंत्रालय ने मांगी रिपोर्ट
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By Online Desk
पश्चिम बंगाल में विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर कथित हमले के मामले में सिसायत तेज हो गई है। ऐसे में अब गृह मंत्रालय ने भी उनके कार्यालय से रिपोर्ट मांगी है। दूसरी ओर अब भाजपा सांसद रवि शंकर प्रसाद ने भी ममता सरकार पर निशाना साधा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा सांसद शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर कथित हमले के मामले में चर्चा तेजी होती जा रही है। नई दिल्ली :भ्रष्टाचार के आरोप में आर्मी ऑफिसर गिरफ्तार, रक्षा मंत्रालय ने कहा- भ्रष्टाचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे
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By Online Desk
रक्षा मंत्रालय ने रविवार को कहा कि कथित रिश्वत मामले में एक सेवारत सेना अधिकारी की गिरफ्तारी भ्रष्टाचार के प्रति सरकार के 'जीरो टॉलरेंस' रवैये को दिखाती है। रक्षा मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि यह कार्रवाई भारत सरकार की 'भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस' की घोषित नीति के तहत की गई है। यह गिरफ्तारी कानूनी और संस्थागत तरीकों से भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार के एक्टिव रवैये को दिखाती है। 
