1 मई से ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी बोलना जरूरी नहीं होगा। महाराष्ट्र सरकार ने पहले ऐलान किया था कि मुंबई में ऑटो-रिक्शा या टैक्सी चलाने वाले सभी लोगों के लिए 1 मई से मराठी बोलना जरूरी होगा। हालांकि, विरोध के बाद इस फैसले को 6 महीने के लिए टाल दिया गया है। हालांकि, इस दौरान मराठी बोलने वाले और गैर मराठी ऑटो-रिक्शा ड्राइवरों का वेरिफिकेशन जारी रहेगा। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा था कि मुंबई में रिक्शा चालकों के लिए मराठी भाषा सीखना अनिवार्य किया जाएगा।

ऑटोरिक्शा चालक और सरकार के बीच एक बार फिर टकराव की स्थिति बन रही है। दरअसल, राज्य सरकार के एक प्रस्ताव के खिलाफ ड्राइवर और यूनियन में काफी गुस्सा है। जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने वाले ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा की कामचलाऊ जानकारी अनिवार्य करने की बात कही गई है। वहीं, सोमवार को गोरेगांव पश्चिम में ऑटोरिक्शा यूनियनों की एक बड़ी रणनीति बैठक होने जा रही है। इस बैठक में बड़ी संख्या में ड्राइवरों और मालिकों के शामिल होने की उम्मीद है। 

‘भारत टैक्सी’ ऑटो और कैब ड्राइवर ऑनबोर्डिंग प्रोग्राम और ऐप की शुरुआत की गई। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसका उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘सहकार से समृद्धि’ विजन पहल को केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने फरवरी में लॉन्च किया था। इस योजना का उद्देश्य ड्राइवरों को सिर्फ कामगार नहीं, बल्कि भागीदार और मालिक बनाना है। भारत टैक्सी के मुख्य परिचालन अधिकारी (COO) विवेक पांडे ने इस कार्यक्रम के महत्व को समझाते हुए कहा, 'मुंबई हमारे लिए एक बड़ा अवसर है। काले और पीले रंग की टैक्सी ड्राइवरों का समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण है।'

पुणे के ड्राइवरों ने अवैध बाइक टैक्सियों के बढ़ते चलन के खिलाफ पुणे से मुंबई तक पैदल मार्च किया और अब राज्य की राजधानी में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है. आंदोलनकारियों की मुख्य मांग है कि ओला, उबर और रैपिडो जैसे एग्रीगेटर्स के किराये के ढांचे में पूरी पारदर्शिता लाई जाए और पारंपरिक ड्राइवरों के लिए उचित किराया सुनिश्चित किया जाए.