महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा बुधवार, 29 जुलाई को ‘टीबी मुक्त मुंबई’ अभियान के तहत आयोजित होने वाली सामुदायिक जागरूकता पदयात्रा में शामिल होंगे। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को तपेदिक (टीबी) के प्रति जागरूक करना और बीमारी की रोकथाम, जांच तथा इलाज को लेकर जानकारी पहुंचाना है। राज्यपाल सुबह 11:30 बजे इस जागरूकता वॉक में हिस्सा लेंगे। यह पदयात्रा चेंबूर (पश्चिम) स्थित पी.एल. लोखंडे मार्ग पर बने श्री नारायण गुरु कॉलेज ऑफ कॉमर्स के परिसर से शुरू होगी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र, स्वयंसेवक और स्थानीय लोग शामिल होंगे।

नवनियुक्त राज्यपाल आचार्य देवव्रत का मुंबई स्थित राजभवन में स्वागत किया गया। उनके साथ पत्नी दर्शना देवी भी मौजूद थीं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्यपाल का स्वागत किया। राज्यपाल को शॉल और पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया गया। राज्यपाल के स्वागत के लिए महाराष्ट्र पुलिस द्वारा राजकीय सलामी (गार्ड ऑफ ऑनर) भी दिया गया। इस भव्य स्वागत को लेकर महाराष्ट्र मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जानकारी दी गई और 'एक्स' पोस्ट में लिखा गया, "महाराष्ट्र के नवनियुक्त राज्यपाल आचार्य देवव्रत पत्नी दर्शना देवी के साथ मुंबई स्थित राजभवन पहुंचे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनका स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान, राज्यपाल आचार्य देवव्रत को राज्य पुलिस बल द्वारा 'गार्ड ऑफ ऑनर' प्रदान किया गया।"

भारत के नए उपराष्ट्रपति बने सीपी राधाकृष्णन ने महाराष्ट्र के राज्यपाल पद से गुरुवार को इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति भवन की तरफ से बयान जारी कर यह जानकारी दी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राधाकृष्णन के इस्तीफे के बाद गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। वे अब दोनों राज्यों के राज्यपाल की जिम्मेदारी संभालेंगे। राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी बयान में आगे बताया गया कि सीपी राधाकृष्णन के उपराष्ट्रपति चुने जाने के बाद महाराष्ट्र के राज्यपाल का पद खाली हुआ। इसके चलते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है।   

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में प्रेशीडेंशियल रिफरेंस का समर्थन करते हुए उसमें उठाए गए संवैधानिक मुद्दों पर पक्ष रखा। केंद्र सरकार ने कहा कि संविधान में विधेयक पर निर्णय लेने के संबंध में राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए जानबूझकर कोई समय सीमा तय नहीं की गई है।