सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच में जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल थे। बेंच ने कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोषसिद्धि पर रोक लगाए जाने के बाद गवर्नर कैसे कह सकते हैं कि उनका फिर से मंत्रिमंडल में शामिल होना संवैधानिक नैतिकता के विरुद्ध है? हम गवर्नर को कल तक का समय देते हैं। मिस्‍टर अटॉर्नी जनरल, अगर कल हमें आपका सकारात्मक जवाब नहीं मिला तो हम राज्यपाल को संविधान के अनुसार कार्य करने का निर्देश देने वाला एक आदेश पारित करेंगे। हम राज्यपाल को संवैधानिक स्थिति को सही करने का मौका देकर उस स्थिति से बचना चाहते हैं।’

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राज्य के सामाजिक ताने-बाने को बाधित करने और कानून-व्यवस्था में समस्याएं पैदा करने की कोशिश की जा रही है। पत्र में कहा गया है, “…इतने महान महाराष्ट्र के सामाजिक ताने-बाने को बाधित करने, राज्य में शांति भंग करने का काम किया जा रहा है और इसने कानून-व्यवस्था की एक बड़ी समस्या पैदा कर दी है।”

राज्यपाल ने कहा, ‘‘एक भाषा तब लोकप्रिय होती है जब इसे जनता द्वारा अपनाया जाता है और प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा इसे सिखा जाता है।’’ इस अवसर पर राज्य के मंत्री दीपक केसरकर भी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में अगले तीन दिन संगीत, साहित्य, मनोरंजन, पुस्तक पाठ और महाराष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत पर केंद्रित विभिन्न सत्र आयोजित होंगे।

राज्यपाल ने रवींद्र कुलकर्णी को मुंबई यूनिवर्सिटी का और डॉ. सुरेश गोसावी को सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का कुलपति नियुक्त किया है.