फुटपाथों पर अतिक्रमण, अवैध विस्तार और पार्किंग बाधाओं की व्यापकता, विशेषकर रेलवे स्टेशनों के आसपास, उन्हें सक्षम व्यक्तियों और विकलांग लोगों दोनों के लिए अनुपयोगी बना देती है।उन्होंने कहा, एनजीओ पर भरोसा करने के बजाय, बीएमसी को फुटपाथों और सड़कों के लिए एक व्यापक योजना या डिजाइन लागू करने पर विचार करना चाहिए। वॉकिंग प्रोजेक्ट के वेदांत म्हात्रे ने कहा कि बेहतर होगा कि बीएमसी छोटे सामाजिक कल्याण समूहों के प्रवेश को आसान बनाते हुए वार्ड स्तर पर एनजीओ की नियुक्ति करे।

सुप्रीम कोर्ट  ने पहले दिल्ली सरकार को राष्ट्रीय राजधानी में न्यायिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए निविदाएं जारी करने सहित उठाए गए कदमों का विवरण देते हुए एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। इसने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए दिल्ली हाईकोर्ट और जिला अदालतों को धन उपलब्ध कराने के प्रति अपने ढुलमुल रवैये को लेकर राष्ट्रीय राजधानी की सरकार की आलोचना की थी। 

ठाणे जिले में अधिकारियों ने वन भूमि पर कब्जा कर बनाए गए 279 झोपड़ों को हटा दिया है। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। उप वन संरक्षक संतोष सास्थे ने बताया कि वन, पुलिस और राजस्व अधिकारियों द्वारा बुधवार को चलाए गए अभियान के बाद मुंब्रा क्षेत्र में लगभग तीन हेक्टेयर अतिक्रमित भूमि को मुक्त कराया गया।

एसवी रोड से आवाजाही करने वालों को जल्द ही भारी ट्रैफिक जाम से छुटकारा मिलेगा। दरअसल एसवी रोड पर कुछ ऐसे पॉइंट्स थे, जिनके कारण ट्रैफिक जाम हो जाना इस सड़क पर सामान्य बात थी।