मालवानी के मैंग्रोव क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, मुंबई उपनगरीय कलेक्टर कार्यालय ने 3 और 4 नवंबर को बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ अभियान चलाया और मैंग्रोव भूमि पर बनी 280 से ज़्यादा झोपड़ियों को हटा दिया।यह अभियान मालवानी के मैंग्रोव क्षेत्र में अवैध कब्ज़े से निपटने के लिए चलाया गया था।उपनगरीय कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस अभियान के तहत सर्वेक्षण संख्या 2670 और 1916 के पास लगभग 10,000 वर्ग मीटर सरकारी ज़मीन को मुक्त कराया गया, जहाँ संरक्षित मैंग्रोव क्षेत्र के पास अतिक्रमण, लैंडफिल और पेड़ों की कटाई की गतिविधियाँ पाई गईं। 

दो मछुआरा कल्याण समितियों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर मई 2022 में झुग्गी पुनर्वास प्राधिकरण (एसआरए) द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उस ज़मीन के टुकड़े को झुग्गी बस्ती घोषित किया गया है जिसका इस्तेमाल स्थानीय मछुआरे पीढ़ियों से मछली सुखाने के लिए करते आ रहे हैं। याचिकाकर्ताओं - दंडा कोली मसेमारी व्यवसायी सहकारी संस्था मर्यादित और दंडा कोली समाज - ने ज़मीन पर अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी मांगे हैं।

छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) जंक्शन पर पैदल यात्री अंडरपास में अतिक्रमण हटाने के प्रयास में, बीएमसी ने पिछले हफ़्ते वहाँ की सभी 50 दुकानों को नोटिस जारी किया और तीन दिनों के भीतर यह आश्वासन माँगा कि उनका कोई भी सामान या फ़र्नीचर उनके परिसर से बाहर नहीं ले जाया जाएगा। 

'आरे बचाओ' अभियान के 150वें सप्ताह में प्रवेश करने के बावजूद, पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने शिकायत की है कि निजी कंपनियाँ इस क्षेत्र में आ गई हैं और निर्दिष्ट पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र (ईको-सेंसिटिव ज़ोन) के कानूनों का उल्लंघन कर रही हैं। निजी कंपनियों, फिल्म स्टूडियो आदि द्वारा अतिक्रमण के संबंध में बृहन्मुंबई नगर निगम, राज्य पर्यावरण विभाग और आरे मिल्क कॉलोनी के सीईओ को कई शिकायतें मिली हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।