साल भर चलने वाला एनफोर्समेंट अभियान साल भर चले इस अभियान में सड़कों, फुटपाथों, नालियों, सार्वजनिक जगहों, खाली प्लॉटों और किनारे की जगहों पर बने अवैध निर्माणों के साथ-साथ अवैध होर्डिंग्स, बैनर, सड़क किनारे के विक्रेताओं और ट्रैफिक में रुकावट डालने वाले अतिक्रमणों को निशाना बनाया गया। इस लगातार कार्रवाई से न सिर्फ़ भीड़ कम हुई, बल्कि नागरिक अनुशासन भी मज़बूत हुआ और पूरे शहर के निवासियों को राहत मिली। 

मालवानी के मैंग्रोव क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, मुंबई उपनगरीय कलेक्टर कार्यालय ने 3 और 4 नवंबर को बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ अभियान चलाया और मैंग्रोव भूमि पर बनी 280 से ज़्यादा झोपड़ियों को हटा दिया।यह अभियान मालवानी के मैंग्रोव क्षेत्र में अवैध कब्ज़े से निपटने के लिए चलाया गया था।उपनगरीय कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस अभियान के तहत सर्वेक्षण संख्या 2670 और 1916 के पास लगभग 10,000 वर्ग मीटर सरकारी ज़मीन को मुक्त कराया गया, जहाँ संरक्षित मैंग्रोव क्षेत्र के पास अतिक्रमण, लैंडफिल और पेड़ों की कटाई की गतिविधियाँ पाई गईं। 

दो मछुआरा कल्याण समितियों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर मई 2022 में झुग्गी पुनर्वास प्राधिकरण (एसआरए) द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उस ज़मीन के टुकड़े को झुग्गी बस्ती घोषित किया गया है जिसका इस्तेमाल स्थानीय मछुआरे पीढ़ियों से मछली सुखाने के लिए करते आ रहे हैं। याचिकाकर्ताओं - दंडा कोली मसेमारी व्यवसायी सहकारी संस्था मर्यादित और दंडा कोली समाज - ने ज़मीन पर अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी मांगे हैं।

छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) जंक्शन पर पैदल यात्री अंडरपास में अतिक्रमण हटाने के प्रयास में, बीएमसी ने पिछले हफ़्ते वहाँ की सभी 50 दुकानों को नोटिस जारी किया और तीन दिनों के भीतर यह आश्वासन माँगा कि उनका कोई भी सामान या फ़र्नीचर उनके परिसर से बाहर नहीं ले जाया जाएगा।