बॉम्बे हाई कोर्ट ने कुलगांव-बदलापुर नगर परिषद की कड़ी आलोचना की, क्योंकि वह बिना ट्रीट किए सीवेज को उल्हास नदी में जाने से रोकने में नाकाम रही। नागरिक संस्था के कामों को "दिखावा" बताते हुए, कोर्ट ने गंभीर नतीजों की चेतावनी दी, जिसमें कोर्ट द्वारा नियुक्त निगरानी समिति का फिर से गठन करना भी शामिल है। यह दोहराते हुए कि बिना चालू सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के कोई ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता।

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ( एआईएमआईएम ) के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ( एनसीपी ) के प्रमुख अजीत पवार की आलोचना करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री ने खुद अपने खिलाफ 70,000 करोड़ रुपये के आरोपों को स्वीकार किया है, फिर भी वे सरकार का हिस्सा बने हुए हैं। " महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार खुद कह रहे हैं कि उन पर 70,000 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार के आरोप हैं, लेकिन आज वे सरकार का हिस्सा हैं।

BARTI, SARTHI, MAHAJYOTI, TRTI और AMRUT जैसे सरकारी संस्थानों से मिलने वाली फेलोशिप को लेकर PhD स्कॉलर्स के बीच बढ़ते असंतोष के बीच, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के विधानसभा में दिए गए बयान कि "एक ही परिवार के पांच से छह सदस्य सिर्फ इसलिए PhD कर रहे हैं क्योंकि उन्हें हर महीने ₹42,000 की फेलोशिप मिलती है", की पूरे राज्य के शिक्षाविदों, रिसर्च गाइड और PhD स्कॉलर्स ने कड़ी आलोचना की है। शिक्षाविदों ने इस टिप्पणी को 'गैर-जिम्मेदाराना' और 'अज्ञानतापूर्ण' बताया है, यह तर्क देते हुए कि यह फेलोशिप भुगतान में लगातार देरी, स्पष्ट नीति की कमी और प्रभावी निगरानी तंत्र की अनुपस्थिति जैसे असली संकट से ध्यान भटकाता है।

पश्चिम बंगाल में हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद का दौरा न करने पर विपक्ष बहरामपुर के सांसद यूसुफ पठान की आलोचना कर रहा है। अब इस पर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के स्थानीय नेताओं ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि वे फोन पर पठान के साथ संपर्क में हैं और उन्होंने उनसे जल्द जिले का दौरा करने का आग्रह किया है।