वसई-विरार क्षेत्र में अवैध निर्माण से जुड़ी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की मनी लॉन्ड्रिंग जाँच के सिलसिले में लगभग दो महीने जेल में बिताने वाले वसई विरार नगर निगम (वीवीसीएमसी) के पूर्व आयुक्त अनिल पवार ने सरकार से अपना निलंबन रद्द करने और उन्हें बहाल करने की अपील की। "मुझे इसलिए निलंबित किया गया क्योंकि मैं 48 घंटे से ज़्यादा समय तक हिरासत में रहा। लेकिन मेरी गिरफ़्तारी अवैध थी - यह उच्च न्यायालय ने कहा है। यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसलिए मेरा निलंबन रद्द है। मैं सरकार से अपील करता हूँ कि मुझे वापस ले और फिर से नियुक्त करे," पवार ने कहा, जो 2030 में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त होने वाले हैं।