हाई कोर्ट के आदेश में कहा गया कि याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी के तुरंत बाद कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं दी गई, ना ही गिरफ्तारी के बाद लिखित रूप में कारणों की सूचना देने की आवश्यकता को पूरा किया गया। सुप्रीम कोर्ट इस अलग याचिका पर विचार करेगा, जिसमें 22 अप्रैल को निर्णय सुरक्षित रखा गया था कि क्या प्रत्येक मामले में आरोपित को गिरफ्तारी से पहले या तुरंत बाद गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी देना आवश्यक होगा।