सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि प्रवर्तन निदेशालय को लोगों के मौलिक अधिकारों के बारे में भी सोचना चाहिए। कोर्ट ने ये टिप्पणी करते हुए नागरिक आपूर्ति निगम (एनएएन) घोटाला मामले को छत्तीसगढ़ से नई दिल्ली स्थानांतरित करने की एजेंसी को याचिका पर नाराजगी जताई।मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अभय ओका और न्यामूर्ति उज्जल भुयान की पीठ ने एजेंसी से सवाल किया कि व्यक्तियों के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट याचिका कैसे दायर की।

मशहूर कॉमिडियन समय रैना के विवादित शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. शो में मशहूर पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया ने माता-पिता और सेक्स पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसको लेकर शो के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने भले ही इलाहाबादिया को फटकार लगाते हुए उन्हें उनका पॉडकास्ट चैनल 'द रणवीर इलाहाबादिया शो' चालू करने की अनुमति दे दी है, लेकिन उन्हें जिम्नेदारी से अपने इस मौलिक अधिकार का इस्तेमाल करने की नसीहत दी है.