महावितरण में महाघोटाला सामने आया है, जिसने मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी २.० योजना की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। फर्जी बैंक गारंटी के सहारे सरकारी खजाने पर १०० करोड़ रुपए का डाका डालने का सनसनीखेज मामला उजागर हुआ है। बताया गया है कि जिस योजना को किसानों के हित और ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए बनाया गया था, उसी योजना में घोटालों का जहर घुसने से प्रशासनिक तंत्र हिल गया है।

मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) ने मेट्रो, सबवे समेत कई परियोजनाएं शुरू की हैं। इन परियोजनाओं की संयुक्त लागत एक लाख करोड़ रुपये से अधिक है जिसके लिए धन ऋण और द्वितीयक ऋण के रूप में पूरा किया गया है।  योजना प्राधिकरण के रूप में एमएमआरडीए मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई और रायगढ़ में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है। एमएमआरडीए ने यातायात की भीड़ को खत्म करने के लिए एक अत्याधुनिक प्रणाली बनाने के लिए 14 लाइनों वाली 337 किलोमीटर की मेट्रो परियोजना शुरू की है।

बीएमसी ने 26 फरवरी 2024 से प्रॉपर्टी टैक्स बिल भेजना शुरू किया। अब तक 9.22 लाख से अधिक बिल करदाताओं को ईमेल के माध्यम से भी भेजे जा चुके हैं। बाकी लोगों को बिल भेजने की प्रक्रिया जारी है। बता दें कि तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकार ने मुंबई में 500 वर्ग फीट तक के घरों की प्रॉपर्टी टैक्स माफ़ कर दिया था। इससे बीएमसी का प्रॉपर्टी टैक्स 7,000 करोड़ रुपये से घटकर 4,500 करोड़ पर आ गया है।