सपनों का शहर मुंबई, तेज़ी से शहरीकरण और इंडस्ट्रियल विस्तार के कारण बढ़ते प्रदूषण से जूझ रहा है। एक ऐसा शहर जो पहले से ही अपनी घनी आबादी और ट्रैफिक के लिए जाना जाता है, वहाँ भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले सबसे बड़े कारणों में से एक है।

बॉम्बे सिटी लॉयर ग्रुप्स के लॉ ग्रेजुएट्स और युवा वकीलों के एक ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया और बॉम्बे हाई कोर्ट से गुहार लगाई है कि पूरे महाराष्ट्र में हुए ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के दौरान बड़े पैमाने पर हुई गड़बड़ियों पर खुद से दखल दिया जाए। एडमिनिस्ट्रेटिव गलतियों के आरोप एक लेटर पिटीशन में, हज़ारों कैंडिडेट्स को रिप्रेजेंट करने वाले इस ग्रुप ने नालासोपारा, वसई, ठाणे, मुंबई सबअर्बन और नवी मुंबई के एग्जामिनेशन सेंटर्स पर हुई गंभीर एडमिनिस्ट्रेटिव गलतियों को हाईलाइट किया है।

एक ऐसे कदम में जो बहुत विवादित हो सकता है, मीरा-भायंदर सिविक एडमिनिस्ट्रेशन ने राज्य के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से अपील की है कि वह करीब 14 हेक्टेयर कब्ज़े वाली मैंग्रोव ज़मीन का प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट स्टेटस हटा दे – ताकि इस ज़मीन पर रहने वालों के लिए पब्लिक सुविधाएं बनाई जा सकें। जिस मैंग्रोव ज़मीन की बात हो रही है, वह मीरा भयंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन  के अधिकार क्षेत्र में अलग-अलग जगहों पर फैली हुई है, और इस पर करीब 50,000 झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोग रहते हैं।

एक बार फिर बम धमाके की धमकी मिली है. जानकारी के अनुसार हेल्पलाइन नंबर 112 पर एक अज्ञात व्यक्ति ने कॉल किया और कहा कि मुंबई के समुद्र क्षेत्र में बम फट सकता है. कॉल मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. धमकी मिलते ही मुंबई पुलिस ने तुरंत सुरक्षा बढ़ा दी. शहर के विभिन्न हिस्सों में पेट्रोलिंग तेज कर दी गई है. समुद्र किनारे और प्रमुख समुद्री रास्तों पर सघन जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस ने कहा कि वे किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए पूरी तैयारी में हैं.