बॉम्बे हाई कोर्ट 3 जनवरी 2026 से गैंगस्टर छोटा राजन और आठ अन्य लोगों की अपील पर सुनवाई शुरू करेगा, जिसमें 2011 में सीनियर पत्रकार ज्योतिर्मय डे की हत्या के मामले में उन्हें दोषी ठहराए जाने को चुनौती दी गई है। मामले की आखिरी सुनवाई जनवरी 2026 में तय जस्टिस भारती डांगरे और श्याम चांडक की बेंच ने कुछ आरोपियों की ज़मानत याचिकाओं की सुनवाई के दौरान एससी के आदेश को देखते हुए मामले की आखिरी सुनवाई जनवरी 2026 में तय की है। 

ब्रिटिश काल के एल्फिंस्टन ब्रिज के शेष हिस्से को गिराने का काम आखिरकार अगले हफ्ते शुरू हो सकता है। अधिकारियों ने बताया कि महाराष्ट्र रेल अवसंरचना विकास निगम (एमआरआईडीसी) के साथ वे-लीव शुल्क को लेकर चल रहे विवाद के बावजूद, पश्चिम रेलवे (डब्ल्यूआर) से इसे हरी झंडी मिलने की उम्मीद है। एमआरआईडीसी के अधिकारियों की एक टीम ने पुल के पश्चिमी हिस्से को तोड़ने की तैयारी के तहत शुक्रवार दोपहर को विध्वंस स्थल का दौरा किया, जो पश्चिम रेलवे के अधिकार क्षेत्र में आता है। 112 साल पुराने इस पुल को 12 सितंबर को यातायात के लिए बंद कर दिया गया था, जिसके बाद इसके संपर्क मार्गों को भी ध्वस्त कर दिया गया।

स्थानीय निकाय चुनाव नज़दीक आते ही, राज्य सरकार ने राज्य भर में सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करने वाले ठेकेदारों का बकाया चुकाना शुरू कर दिया है। यह बकाया राशि ₹89,000 करोड़ है, और अब और भुगतान रोकने से विरोध प्रदर्शन और विकास कार्यों में व्यवधान का खतरा हो सकता है, जो आगामी चुनावों में महायुति सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। इस प्रकार, सरकार ने लगभग ₹10,000 करोड़ का भुगतान जारी करना शुरू कर दिया है।स्थानीय चुनाव नज़दीक आते ही, राज्य सरकार ने लंबित बकाया चुकाना शुरू कर दिया हैहाल ही में, मारे गए बंधक रोहित आर्या ने दावा किया था कि राज्य शिक्षा विभाग पर उनका ₹2 करोड़ से अधिक बकाया है। हालाँकि, सरकार का कहना है कि आर्या का दावा निराधार है।

पिछले 9 साल से अटके विरार-अलीबाग कॉरिडोर का निर्माण कार्य जल्द शुरू होने वाला है। 126 किमी लंबे सड़क प्रॉजेक्ट का काम शुरू करने के लिए महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (एमएसआरडीसी) ने एक बार फिर टेंडर आमंत्रित करने की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। सरकार से हरी झंडी मिलते ही जल्द ही टेंडर आमंत्रित किया जाएगा। पिछले महीने प्रॉजेक्ट के पहले फेज का निर्माण बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर (बीओटी) के तहत करने क एमएसआरडीसी के प्रस्ताव को सरकारी मंजूरी मिल गई थी। सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद निगम ने अगला कदम बढ़ा दिया है।