level
Mumbai 

मुंबई : बारिश के कारण शहर के जलाशयों में झीलों का जलस्तर 38.5 प्रतिशत

मुंबई : बारिश के कारण शहर के जलाशयों में झीलों का जलस्तर 38.5 प्रतिशत जल आपूर्ति की स्थिति में सुधार हुआ है, क्योंकि मानसून की बारिश के कारण शहर के जलाशयों में झीलों का जलस्तर बढ़ गया है। हाइड्रोलिक इंजीनियर विभाग द्वारा शनिवार, 28 जून, 2025 को सुबह 6:00 बजे प्रकाशित नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, मुंबई की झीलों में संचयी जल भंडार 5,58,350 मिलियन लीटर तक पहुँच गया है, जो आवश्यक 14.47 लाख मिलियन लीटर का लगभग 38.5 प्रतिशत है। हाल के दिनों में जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार बारिश के बाद यह वृद्धि हुई है।  
Read More...
Mumbai 

मुंबई: मुंबई की सात झीलों में जल स्तर में वृद्धि का संकेत

मुंबई: मुंबई की सात झीलों में जल स्तर में वृद्धि का संकेत बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने  झीलों में पानी की आपूर्ति के बारे में जानकारी जारी की है, जो भारी बारिश के कारण मुंबई की सात झीलों में जल स्तर में वृद्धि का संकेत देती है। शहर की जल आपूर्ति के लिए आवश्यक झीलों की कुल क्षमता 14.47 लाख मिलियन लीटर है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने क्षेत्र में लगातार बारिश का अनुमान लगाया है, जिससे जल स्तर और भी बढ़ने की आशंका है। 
Read More...
National 

मुंबई : श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहादत जयंती और श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी के 350वें गुरुता गद्दी गुरुपर्व को सरकारी स्तर पर मनाने का फैसला

 मुंबई : श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहादत जयंती और श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी के 350वें गुरुता गद्दी गुरुपर्व को सरकारी स्तर पर मनाने का फैसला महाराष्ट्र सरकार ने श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहादत जयंती और श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी के 350वें गुरुता गद्दी गुरुपर्व को सरकारी स्तर पर मनाने का फैसला किया है।
Read More...
Mumbai 

मुंबई : अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रस्तावित राज्य स्तरीय आयोग से 1.35 करोड़ से अधिक आदिवासी आबादी को लाभ होगा - मंत्री अशोक उइके

मुंबई : अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रस्तावित राज्य स्तरीय आयोग से 1.35 करोड़ से अधिक आदिवासी आबादी को लाभ होगा - मंत्री अशोक उइके महाराष्ट्र के मंत्री अशोक उइके ने कहा कि अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए प्रस्तावित राज्य स्तरीय आयोग से 1.35 करोड़ से अधिक आदिवासी आबादी को लाभ होगा क्योंकि यह समुदाय के सदस्यों के सामने आने वाले विभिन्न मुद्दों के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राज्य मंत्रिमंडल ने इस सप्ताह के शुरू में केन्द्रीय निकाय की तर्ज पर अनुसूचित जनजातियों के लिए आयोग की स्थापना को मंजूरी दी थी।
Read More...

Advertisement