उच्च न्यायालय ने कहा कि सामूहिक बलात्कार जैसे गंभीर आरोपों की सुनवाई में देरी जमानत देने का आधार नहीं हो सकती। साथ ही नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया गया. प्रार्थी दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराध के तहत जेल में है।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आगे कहा कि बीआर अंबेडकर का संविधान हमारी आत्मा है. समाज में समानता स्थापित करना हमारा मिशन है. संविधान बदलने का सवाल ही नहीं उठता. जिन्होंने 80 बार संविधान तोड़ा. आपातकाल ने हमारे बारे में दुष्प्रचार फैलाया. जब वे नहीं समझा पाते तो लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं. कोई भी व्यक्ति जात, पंथ, भाषा, लिंग और पार्टी के कारण बड़ा नहीं होता वो व्यक्ति अपने कार्यों और गुणवता से बड़ा होता है.

कांदिवली (पूर्व) समता नगर निवासी इम्तियाज हुसैन सैयद के खिलाफ तड़ीपारी के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) के आदेश को बॉम्बे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। अदालत ने पाया कि जिन 7 आपराधिक मामले में याचिकाकर्ता को तड़ीपार किया था, उसमें हाल में दर्ज दो मामलों में आरोप पत्र दाखिल नहीं किया है।

फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लोगों को धोखा देकर 3 वर्षों से पुलिस को गुमराह करने वाले शातिर आरोपी (सुशील अंबीकाप्रसाद दुबे) को मध्यवर्ती अपराध जांच शाखा गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी सुशील अंबिकाप्रसाद दुबे पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लोगों से धोखाधड़ी करने का आरोप में (मीरा रोड, नालासोपारा, अनाला व वालीव पुलिस स्टेशन) विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था।