महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब उनके काम की पहचान, मेरिट के आधार पर की जाएगी। उनके काम का हर साल लेखा-जोखा किया जाएगा और उसी आधार पर उनके साल के काम का ग्रेड तय करके उनकी प्राथमिकता के साथ जिम्मेदारी तय की जाएगी। यह फैसला स्वास्थ्य विभाग ने लिया है। स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आबिटकर के अनुसार परफॉर्मेंस-बेस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कल्चर बनाने के लिए यह अहम फैसला लिया गया है।

नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के चीफ शरद पवार ने महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार के उस बयान की आलोचना की जिसमें कहा गया था कि फंड चुनावी सपोर्ट पर निर्भर करेगा, और कहा कि फाइनेंशियल वादों के आधार पर वोट मांगना गलत है।शरद पवार।बारामती में रिपोर्टर्स से बात करते हुए, पवार ने कहा कि हाल की बारिश और बाढ़ से प्रभावित किसानों को राज्य की फाइनेंशियल मदद भी काफी नहीं थी। NCP के विरोधी गुट के हेड अजित पवार ने पिछले हफ्ते बारामती तहसील के मालेगांव में वोटर्स से कहा था कि अगर वे उनकी पार्टी के कैंडिडेट्स का सपोर्ट करते हैं तो वह शहर के लिए काफी फंड पक्का करेंगे, लेकिन अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें “रिजेक्ट” कर देंगे। 

पेपर लीक को लेकर जो हुआ और जो कहानी फैलाई जा रही है, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। मुझे अब राजनीति नहीं करनी है, नहीं तो पिछली सरकार में कितनी परीक्षाएं टूटीं और कैसे टूटीं, इसका मैकेनिज्म लेकर आया हूं। लेकिन मैं उस बारे में बात नहीं करूंगा. लेकिन जब विपक्षी दल द्वारा इस तरह के बेतुके बयान दिए जाते हैं, तो युवाओं में गलतफहमी फैल जाती है, ऐसा देवेंद्र फड़नवीस ने कहा।

उच्च न्यायालय ने कहा कि सामूहिक बलात्कार जैसे गंभीर आरोपों की सुनवाई में देरी जमानत देने का आधार नहीं हो सकती। साथ ही नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया गया. प्रार्थी दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराध के तहत जेल में है।