प्रवर्तन निदेशालय ने उत्तर प्रदेश और दिल्ली में कई स्थानों पर छापेमारी की। धन शोधन निवारण कानून (पीएमएलए) के तहत की गई इस कार्रवाई के दौरान चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। ईडी के मुताबिक प्रमोटर ने घर खरीदने वाले लोगों से 522.90 करोड़ रुपये जुटाए। इसके बाद फ्लैट के बदले पैसे कहीं और लगा दिए गए।

संयुक्त संसदीय समिति की मांग पहली बार नहीं की जा रही है। इससे पहले भी कई मामलों में जेपीसी का गठन कर जांच की जा चुकी है। तथाकथित बोफोर्स मामले में जेपीसी का गठन किया गया था। शेयर बाजार में हुए घोटाले की जांच के लिए भी जेपीसी की स्थापना की गई थी। इसके अलावा शीतल पेय मामले में भी जेपीसी की जांच की गई थी। विशेष रूप से शीतल पेय के संबंध में २००३ में स्थापित जेपीसी की अध्यक्षता एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने की थी।

९ साल में मोदी सरकार ने आम लोगों का पैसा अपने दोस्तों की जेब में डालने का काम किया है। देश के सभी प्रमुख सरकारी उद्योग और ठेके सिर्फ अडानी को दिए गए हैं। फर्जी कंपनियों के जरिए अडानी ग्रुप में २० हजार करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। यह पैसा कहां से आया? यही सवाल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने उठाया है।