मुंबई उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि मुंबई और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए उठाए गए कदम पर्याप्त नहीं हैं। इसके साथ ही अदालत ने प्रदूषण नियंत्रण उपायों के अनुपालन की निगरानी के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने का फैसला किया है।  मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर की अगुवाई वाली खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि अदालत किसी की आलोचना नहीं कर रही है, बल्कि यह सुनिश्चित करना चाहती है कि ‘लोगों को शुद्ध हवा में जीने का अधिकार मिले।’

शरद पवार की पार्टी राकांपा (सपा) बीएमसी चुनावों के लिए शिवसेना (यूबीटी) के साथ हाथ मिलाने को तैयार है। पार्टी ने 50 सीटें मांगी हैं, लेकिन उसे सिर्फ़ 15 सीटों का ऑफ़र मिला है, जिस पर वह गंभीरता से सोच रही है। इससे भी ज़रूरी बात यह है कि 15 सीटों में से करीब पांच ऐसी हैं जिन पर दोनों पार्टियों के बीच सहमति नहीं बन पाई है, पार्टी के अंदर के लोगों ने बताया। 

महाराष्ट्र के ऐतिहासिक किलों की शान और सुरक्षा के लिए महाविकास अघाड़ी सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। कैबिनेट मीटिंग में किलों के बारे में मंत्री नितेश राणे ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के लिए संस्कृति मंत्री की अध्यक्षता में एक खास कमेटी बनाने का फैसला लिया गया है, और इस कमेटी के सह-अध्यक्ष के तौर पर राजस्व मंत्री, वन मंत्री और मत्स्य पालन और बंदरगाह मंत्री को नियुक्त किया गया है। कैबिनेट मीटिंग के बाद मंत्री नितेश राणे ने मंत्रालय में मीडिया से बात की। इस फैसले के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि किलों पर से अतिक्रमण हटाने के लिए यह कमेटी बनाई गई है।

मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में भाजपा और शिवसेना (यूबीटी) आमने-सामने हैं, वहीं महायुति गठबंधन की तीसरी पार्टी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी भी बीएमसी चुनावों में पार्टी का नेतृत्व करने के लिए नवाब मलिक को चुनने की वजह से भाजपा के साथ मुश्किल में है। नवाब मलिक पर दाऊद गैंग के सदस्यों हसीना पारकर, सलीम पटेल और सरदार खान के साथ मिलीभगत और कुर्ला में सालों पहले गैर-कानूनी तरीके से हड़पी गई प्रॉपर्टी की लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का आरोप है। भाजपा के बीएमसी चुनाव इंचार्ज आशीष शेलार ने ऐलान किया कि अगर मलिक पार्टी की कमान संभालते हैं तो पार्टी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी  के साथ गठबंधन नहीं करेगी।