महाराष्ट्र में अनेक सरकारी और अर्द्ध-सरकारी कर्मचारी ओपीएस को बहाल करने की मांग कर रहे हैं, जिसे राज्य में 2005 में बंद कर दिया गया था। ओपीएस के तहत सरकारी कर्मचारी को उसके अंतिम वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर मासिक पेंशन मिलती थी। तब इसमें कर्मचारियों की ओर से अंशदान की जरूरत नहीं होती थी।

राज्य की ग्रेजुएट और शिक्षक मतदार संघ पर होने वाले चुनाव के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से चुनाव प्रचार जोर -शोर में शुरू है. इस बीच राज्य के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा बयान दिया है.बुधवार को औरंगाबाद चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए सरकार सकरात्मक है.