पर्यावरण मंत्रालय ने 26 सितंबर को जारी अपने मसौदा अधिसूचना में प्रस्ताव रखा है कि ‘कैप्टिव पावर प्लांट के बिना काम करने वाले स्वतंत्र सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट’ को पहले से पर्यावरणीय मंजूरी लेने की अनिवार्यता से छूट दी जाए. अगर यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो अडानी समूह के लिए कल्याण (जो मुंबई महानगरीय क्षेत्र का हिस्सा है) में अपनी 1,400 करोड़ रुपये की लागत वाली सीमेंट ग्राइंडिंग प्लांट परियोजना को आगे बढ़ाना आसान हो जाएगा. 6 एमएमटीपीए यानी प्रति वर्ष छह मिलियन मीट्रिक टन क्षमता वाला यह प्लांट अंबुजा सीमेंट लिमिटेड का है, जो अडानी समूह की कंपनी है. इस परियोजना का कल्याण के मोहने गांव और आसपास के 10 अन्य गांवों के स्थानीय लोग कड़ा विरोध कर रहे हैं.

आप की वरिष्ठ नेता व दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने आराेप लगाया है कि केंद्र की भाजपा सरकार विपक्ष को खत्म करने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। आतिशी ने पार्टी मुख्यालय पर प्रेसवार्ता कर कहा कि उन्होंने कहा कि कर्नाटक के एक केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी पर कड़ी टिप्पणी कर कहा है कि क्यों ईडी राजनैतिक हथियार बन रही है? 

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रतिपक्ष के नेता अजीत पवार ने कल शिंदे-फडणवीस सरकार पर जमकर निशाना साधा। ‘ईडी’ सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि राजनीतिक विरोधियों को खत्म करने का प्रयास किया गया तो राकांपा बर्दाश्त नहीं करेगी।