पश्चिम बंगाल में 2026 विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर तनाव चरम पर पहुंच गया है। इसी बीच राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने दो पुलिस शिकायतों पर कड़ा ऐतराज जताया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि विभिन्न प्रेस विज्ञप्तियों से इस कार्यालय को जानकारी मिली है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार और पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल के खिलाफ पुलिस में दो शिकायतें दर्ज की गई हैं।

महाराष्ट्र की 29 महानगरपालिका में चुनावी गठबंधन और सीट बंटवारे को लेकर सभी राजनीतिक दल दिन-रात बैठक पर बैठक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास वर्षा पर गुरुवार की दोपहर से बैठकों का दौर जो शुरू हुआ वह देर रात तक जारी रहा, लेकिन किसी प्रकार की घोषणा नहीं की गई। ठाकरे परिवार ने तो गठबंधन का ऐलान कर दिया, परंतु सीटों के बंटवारे का मामला अब अधर में है। कांग्रेस और शरद पवार के बीच एनसीपी के गठबंधन का बंधन अब तक नहीं जुड़ा है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी रतन यू केलकर ने बताया कि वर्ष 2026 के लिए चुनावी रोल के 'विशेष गहन संशोधन' (एसआईआर) को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए राज्य के सभी 14 जिलों हेतु चार वरिष्ठ चुनावी रोल ऑब्जर्वर (ईआरओ) नियुक्त किए गए हैं। इन नियुक्तियों का उद्देश्य मतदाता सूची में शुद्धता सुनिश्चित करना और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकना है।

देश के 12 राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का काम जारी है। भारतीय चुनाव आयोग ने सोमवार को जानकारी दी कि लगभग 20 दिन में एसआईआर प्रक्रिया के तहत 99.07 प्रतिशत मतदाता विशिष्ट गणना प्रपत्र का वितरण पूरा हो चुका है। चुनाव आयोग के अनुसार, गोवा और लक्षद्वीप में गणना प्रपत्र का 100 प्रतिशत वितरण सबसे पहले हुआ है। अभी अंडमान और निकोबार में 99.98 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 99.83 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल में 99.75 प्रतिशत और गुजरात में 99.69 प्रतिशत गणना प्रपत्र बांटे गए हैं। रविवार के मुकाबले पश्चिम बंगाल व अंडमान और निकोबार के आंकड़ों में कोई फेरबदल नहीं दिखा है।