रायगढ़ जिले में जमीन का लेनदेन फिर से जोरों पर शुरू हो गया है. जिले में पिछले वर्ष 12 लाख 12 हजार 536 दस्तों का पंजीयन हुआ है। इससे 3 हजार 206 करोड़ रुपये की स्टाम्प ड्यूटी जमा हुई है. अभय योजना से स्टाम्प शुल्क संग्रहण में वृद्धि हुई है। पिछले साल, जिले के लिए 2,100 करोड़ रुपये के स्टांप शुल्क लक्ष्य के मुकाबले, कार्यों के पंजीकरण के माध्यम से लगभग 2,450 करोड़ रुपये का स्टांप शुल्क एकत्र किया गया था।

इस अवैध डंपिंग ग्राउंड में छोटी गाडियों से कचरा इकठ्ठा कर बड़ी गाडियों से डंपिंग ग्राउंड तक पहुंचाया जाता है। परन्तु शनिवार, रविवार और सोमवार लगातार तीन दिनों तक छोटी गाडियों ने यहां विभिन्न क्षेत्रों से कचरा लाकर डंप किया था।  जिसे बड़े वाहनों से डांपिग ग्राउंड तक पहुंचाया जाना था। किन्तु पिछले तीन दिनों से बड़ी गाडियों द्वारा कचरा नहीं उठाया गया।

15 मार्च तक 4,574 करोड़ रुपये और 26 मार्च 2023 तक 4,854 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स प्राप्त हुआ था। यानी अंतिम 5 दिनों में बीएमसी को 721 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में मिले। बीएमसी को होने वाली कुल आमदनी में 20 प्रतिशत से अधिक हिस्सा प्रॉपर्टी टैक्स का होता है। बीएमसी ने एक अप्रैल, 2022 से 31 मार्च 2023 के आर्थिक वर्ष में 7000 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में वसूलने का लक्ष्य रखा था।

मुंबई में दूसरा सबसे कम टैक्स वसूलने वाला आर साउथ वार्ड 83 प्रतिशत, के वेस्ट और एच पश्चिम वार्ड बांद्रा में हुई है। इसी तरह पूर्व उपनगर में टी वार्ड 100 प्रतिशत टैक्स वाला है। एल वार्ड कुर्ला और एम ईस्ट मानखुर्द में सबसे कम 77 प्रतिशत टैक्स वसूल किए गए। बीएमसी मुंबई में बड़े प्रोजेक्ट पर काम रही है। हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है। वहीं दूसरी तरफ उसकी कमाई भी कम हो रही है। जानकारों का मानना है कि बीएमसी की कमाई इसी तरह घटती रही तो आने वाले  वर्षों में बीएमसी को बड़े प्रोजेक्ट करना मुश्किल होगा।