महाराष्ट्र सरकार ने 14-लेन विरार-अलीबाग मल्टी-मॉडल कॉरिडोर के पहले चरण को दी मंजूरी, ₹31,793 करोड़ की मेगा परियोजना को मिली रफ्तार

Maharashtra Clears ₹31,793 Crore Virar-Alibaug Mega Corridor To Transform Regional Connectivity

महाराष्ट्र सरकार ने ₹31,793 करोड़ के विरार-अलीबाग मल्टी-मॉडल कॉरिडोर के पहले चरण को मंजूरी दी है। यह परियोजना मुंबई क्षेत्र की ट्रैफिक और कनेक्टिविटी सुधारने में मदद करेगी।

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में शामिल विरार-अलीबाग मल्टी-मॉडल कॉरिडोर (VAMMC) के पहले चरण को मंजूरी दे दी है। करीब ₹31,793 करोड़ की लागत वाली यह परियोजना मुंबई महानगर क्षेत्र की ट्रैफिक समस्या कम करने और कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के उद्देश्य से तैयार की जा रही है।

यह कॉरिडोर कुल 126 किलोमीटर लंबा होगा और इसमें 14 लेन का हाई-स्पीड मार्ग बनाया जाएगा। परियोजना को मल्टी-मॉडल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें सड़क, मेट्रो, बस और माल परिवहन जैसी कई ट्रांसपोर्ट सुविधाओं को एक साथ जोड़ा जाएगा।

अधिकारियों के मुताबिक, पहले चरण में विरार से बालावली तक के हिस्से पर काम किया जाएगा। इस कॉरिडोर के पूरा होने के बाद मुंबई, ठाणे, पालघर, नवी मुंबई और रायगढ़ के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। साथ ही मुंबई शहर के अंदर भारी वाहनों का दबाव भी कम होने की उम्मीद है।

परियोजना के तहत कई फ्लाईओवर, इंटरचेंज, सुरंग और पुल भी बनाए जाएंगे। राज्य सरकार का दावा है कि यह कॉरिडोर भविष्य में आर्थिक गतिविधियों और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह मेगा प्रोजेक्ट मुंबई महानगर क्षेत्र की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को पूरी तरह बदल सकता है। हालांकि भूमि अधिग्रहण और पर्यावरणीय मंजूरी जैसे मुद्दे परियोजना के सामने बड़ी चुनौती बने रह सकते हैं।

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