मुंबई यूनिवर्सिटी ने लिया बड़ा फैसला, 17 नए कॉलेज खोलने की मंजूरी, 13 स्किल बेस्ड होंगे

Mumbai University took a big decision, approved to open 17 new colleges, 13 will be skill based

मुंबई यूनिवर्सिटी की शैक्षणिक सत्र 2026-27 वार्षिक एकेडमिक योजना को सीनेट ने मंजूरी दे दी है. इस योजना से मुंबई यूनिवर्सिटी को विस्तार मिलने जा रहा है. मसलन, वार्षिक एकेडमिक योजना में मुंबई यूनिवर्सिटी के 17 नए कॉलेज खोलने का प्रस्ताव शामिल था. अब इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद यूनिवसिटी के 17 नए कॉलेज शुरू होंगे, इसमें से 13 कॉलेजों में स्किल बेस्ड करिकुलम लागू किया जाएगा. आइए इसे विस्तार से जानते हैं.

मुंबई : मुंबई यूनिवर्सिटी की शैक्षणिक सत्र 2026-27 वार्षिक एकेडमिक योजना को सीनेट ने मंजूरी दे दी है. इस योजना से मुंबई यूनिवर्सिटी को विस्तार मिलने जा रहा है. मसलन, वार्षिक एकेडमिक योजना में मुंबई यूनिवर्सिटी के 17 नए कॉलेज खोलने का प्रस्ताव शामिल था. अब इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद यूनिवसिटी के 17 नए कॉलेज शुरू होंगे, इसमें से 13 कॉलेजों में स्किल बेस्ड करिकुलम लागू किया जाएगा. आइए इसे विस्तार से जानते हैं.

सब्जेक्ट और स्किल करिकुलम होगा शामिल
मुंबई यूनिवर्सिटी की योजना 17 नए कॉलेज खोलने की है, जिनमें से 13 मल्टीडिसिप्लिनरी स्किल-बेस्ड कॉलेज और दो पारंपरिक एप्लाइड कॉलेज होंगे. इन नए कॉलेजों में कोर्स में 50% पढ़ाई विषय से जुड़ी होगी, जिसके तहत इतिहास, कॉमर्स जैसे विषय पढ़ाए जाएंगे. तो वहीं 50 फीसदी करिकुलम स्किल बेस्ड होंगे. इसमें छात्रों को हॉस्पिटैलिटी, मशीन लर्निंग जैसे स्किल के बारे में पढ़ाया जाएगा. ये नए काॅलेज 2026-27 के अगले एकेडमिक सेशन से शुरू होने की उम्मीद है. यूनिवर्सिटी इन कोर्स को महाराष्ट्र स्किल डेवलपमेंट सोसाइटी के साथ मिलकर चलाएगी.

यहां शुरू होंगे नए कॉलेज
15 नए स्किल-बेस्ड कॉलेज मुंबई और उसके आसपास के जिलों में खोले जाएंगे. इनमें दादर (पश्चिम), दक्षिण मुंबई, मलाड (पश्चिम), मुलुंड (पूर्व), कांदिवली (पूर्व), शाहपुर-मोहिली-अघाई, अंबरनाथ-चारगांव/लवले, अलीबाग-सासवणे/मांडवा, अलीबाग शहर, रत्नागिरी शहर, दापोली-उंबराले गांव, कुडल-ओरस, सफाले, जव्हार-तालवली और वनगांव जैसे स्थान शामिल हैं.

वित्तीय पारदर्शिता और भविष्य की योजनाएं
सीनेट ने 2023-24 के लिए विश्वविद्यालय के वार्षिक खातों, 31 मार्च 2024 तक की बैलेंस शीट और वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रस्तुत ऑडिट रिपोर्ट को भी मंजूरी दे दी है. यह वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करता है और विश्वविद्यालय के सुचारु संचालन के लिए महत्वपूर्ण है.

एकेडमिक परिषद ने तैयार की योजना
यह 2026-27 की योजना विश्वविद्यालय की 2024-25 से 2028-29 तक की पांच-वर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना का हिस्सा है, जिसे महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 के तहत तैयार किया गया है. एकेडमिक परिषद ने इस योजना का मसौदा तैयार किया, जिसे बाद में प्रबंधन परिषद और एकेडमिक परिषद के समक्ष मंजूरी के लिए रखा गया. शनिवार को हुई सीनेट की बैठक में इसे राज्य सरकार को प्रस्तुत करने के लिए मंजूरी मिली.