मुंबई :  सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया महाराष्ट्र सरकार को नोटिस 

मुंबई : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया, जब उसे बताया गया कि सहारा समूह (एसआईसीसीएल) का वर्सोवा प्लॉट आंशिक रूप से या पूरी तरह से मैंग्रोव वन क्षेत्र है।भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने संबंधित सरकारों से सहारा समूह के वर्सोवा प्लॉट का विवरण अदालत को बताने को कहा कि क्या और किस हद तक यह मैंग्रोव भूमि है।

शीर्ष अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एसआईसीसीएल) के दो अधिकारियों, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( सेबी ) के दो अधिकारियों और मुंबई स्थित दो संपत्ति विशेषज्ञों ( सेबी द्वारा अनुमोदित) की एक बैठक होनी चाहिए ताकि यह तय किया जा सके कि वर्सोवा प्लॉट को कैसे बेचा या मुद्रीकृत किया जा सकता है। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने बोलीदाताओं को लिखित रूप में अपने प्रस्ताव दाखिल करने की अनुमति दी, ताकि संबंधित भूखंड के अधिकतम मूल्य की प्राप्ति के लिए न्यायालय को मामले का पता लगाने में मदद मिल सके।

सहारा ने प्रस्तुत किया कि उसे भूखंड के लिए 8,000 करोड़ रुपये का संयुक्त उद्यम समझौता प्रस्ताव मिला है। इसने प्रस्तुत किया कि अन्य बोलीदाता भी भूखंड खरीदने (सीधे बिक्री के माध्यम से) की पेशकश कर रहे हैं। पिछली सुनवाई में, शीर्ष अदालत ने सेबी को वर्सोवा भूखंड के विकास के लिए बोलीदाताओं के प्रस्तावों की जांच करने का निर्देश दिया था । पिछले साल सितंबर में, न्यायालय ने सहारा समूह को निवेशकों को उनके पैसे लौटाने के लिए 25,000 करोड़ रुपये में से 10,000 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए अपनी संपत्तियां बेचने की अनुमति दी थी।