सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया, जब उसे बताया गया कि सहारा समूह (एसआईसीसीएल) का वर्सोवा प्लॉट आंशिक रूप से या पूरी तरह से मैंग्रोव वन क्षेत्र है।भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने संबंधित सरकारों से सहारा समूह के वर्सोवा प्लॉट का विवरण अदालत को बताने को कहा कि क्या और किस हद तक यह मैंग्रोव भूमि है।