मुंबई: एसोसिएशन ऑफ ओनर्स ऑफ होटल्स, रेस्टोरेंट्स, परमिट रूम्स एंड बार्स (एएचएआर) ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें मुंबई शहर और उपनगरीय कलेक्टरों द्वारा पारित आदेशों को चुनौती दी गई है, जिसमें 4 जून, संसदीय चुनाव मतगणना दिवस को 'शुष्क दिवस' घोषित किया गया है। याचिका के अनुसार, आदेश शराब की बिक्री पर रोक लगाता है और मतगणना के दिन 4 जून को शुष्क दिवस घोषित करता है, हालांकि वोटों की गिनती पूरी होने की संभावना है और चुनाव के नतीजे दोपहर तक घोषित किए जाएंगे।

मंगलवार को याचिकाकर्ताओं के वकील वीना थडानी और विशाल थडानी ने जस्टिस आरिफ डॉक्टर और सोमशेखर सुंदरेसन की अवकाश पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए दो याचिकाओं का उल्लेख किया। थडानी ने कहा कि अप्रैल के अंत में, उन्होंने कलेक्टरों से संपर्क किया था और उनसे पूरे दिन को शुष्क दिवस घोषित करने के अपने फैसले की समीक्षा करने का आग्रह किया था।हालाँकि, उन्हें कुछ दिनों के बाद सूचित किया गया कि चूंकि उनका निर्णय भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के निर्देशों पर आधारित था और इसलिए वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। ईसीआई के निर्देशों के अनुसार, शराब की बिक्री प्रतिबंधित है और मतदान के दिन से 48 घंटे पहले और मतगणना के दिन शुष्क दिवस घोषित किया जाता है।

हालाँकि, याचिका में दावा किया गया है कि जहाँ इसके सदस्य अपने व्यवसाय को चलाने के लिए राज्य सरकार को लाइसेंस शुल्क के रूप में बड़ी रकम का भुगतान करते हैं; ऐसे कई अवैध शराब निर्माता और बूटलेगर्स हैं जो मुंबई में अवैध शराब के साथ-साथ भारतीय निर्मित विदेशी शराब और बीयर का निर्माण और बिक्री कर रहे हैं।जब भी, शराब की बिक्री के लिए अधिकृत दुकानें बंद हो जाती हैं, तो ऐसे अवैध कारोबार पनपते हैं और अवैध शराब की बिक्री के माध्यम से बूटलेगर्स भारी मुनाफा कमाते हैं।

थडानी ने अदालत से आग्रह किया कि कलेक्टरों के आदेशों को संशोधित किया जाए और घोषित किया जाए कि शराब बेचने वाले प्रतिष्ठानों को परिणाम घोषित होने के बाद पूरे दिन के लिए बंद करने के बजाय व्यवसाय के लिए खोलने की अनुमति दी जाए। HC ने थडानी से बुधवार के मामले को सुनवाई के लिए उल्लेख करने को कहा है।