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Read More... दिल्ली : मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया 11 दिसंबर तक चलेगी
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By Online Desk
चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में एसआईआर की डेडलाइन सात दिन बढ़ा दी है। अब मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया 11 दिसंबर तक चलेगी। पुनरीक्षण की समयसीमा बढ़ाने का एलान करते हुए आयोग ने जो नोटिस जारी किया है, इसके मुताबिक पुनरीक्षण के बाद मतदाता सूची के मसौदे का प्रकाशन 16 दिसंबर को होगा। अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी। चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदाताओं के नाम दर्ज करने के लिए फॉर्म भरे जाने यानी इन्युमरेशन की अवधि 11 दिसंबर तक बढ़ाई गई है। मुंबई : कांग्रेस ने विभागवार प्रभारियों की नियुक्ति की घोषणा की; प्रभारियों की सूची जारी की
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महाराष्ट्र में निकाय चुनावों को लेकर कांग्रेस ने विभागवार प्रभारियों की नियुक्ति की घोषणा की है। पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष गणेश पाटिल ने प्रभारियों की सूची जारी की। नागपुर की जिम्मेदारी पार्टी विधायक दल नेता विजय वड्डेटीवार, पश्चिम महाराष्ट्र- पूर्व राज्य मंत्री सतेज पाटिल, उत्तर महाराष्ट्र- पूर्व मंत्री बालासाहेब थोरात, अमरावती विभाग- पूर्व मंत्री यशोमति ठाकुर, मराठवाड़ा- विधायक अमित देशमुख और कोंकण विभाग का प्रभार पूर्व मंत्री नसीम खान को सौंपा गया है। मुंबई: महाराष्ट्र की मतदाता सूची में 96 लाख फर्जी मतदाता जोड़े गए - राज ठाकरे
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By Online Desk
मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने रविवार को आरोप लगाया कि महाराष्ट्र की मतदाता सूची में 96 लाख फर्जी मतदाता जोड़े गए हैं और चुनाव आयोग को चुनौती देते हुए पूछा कि वह मतदाता सूची को साफ किए बिना स्थानीय निकाय चुनाव कैसे कराएगा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के बूथ स्तरीय एजेंटों को संबोधित करते हुए, ठाकरे ने कहा कि अगर मतदाता सूची में हेराफेरी करके चुनाव कराए जाते हैं, तो यह मतदाताओं का सबसे बड़ा अपमान है। जीएसटी में बदलाव से किस-किसको फायदा, क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा, देखिए पूरी लिस्ट
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जीएसटी पर देशवासियो को जिसका इंतजार था, सरकार ने वो मुराद पूरी कर दी. दिवाली से पहले सरकार ने आम लोगों को बड़ा तोहफा दिया है. जीएसटी कम हो गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर की दरों में व्यापक कटौती की घोषणा की. जीएसटी में इस बदलाव के तहत अधिकतर वस्तुएं 5% और 18% के स्लैब में आ गई हैं. कई वस्तुओं पर अब 0% या शून्य कर लगेगा और कुछ को 40% ‘सिन टैक्स यानी ‘पाप कर’ स्लैब में जोड़ दिया गया है. 