बॉम्बे हाई कोर्ट ने कुलगांव-बदलापुर नगर परिषद की कड़ी आलोचना की, क्योंकि वह बिना ट्रीट किए सीवेज को उल्हास नदी में जाने से रोकने में नाकाम रही। नागरिक संस्था के कामों को "दिखावा" बताते हुए, कोर्ट ने गंभीर नतीजों की चेतावनी दी, जिसमें कोर्ट द्वारा नियुक्त निगरानी समिति का फिर से गठन करना भी शामिल है। यह दोहराते हुए कि बिना चालू सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के कोई ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता।

भाजपा नेता और एमएलसी, प्रसाद लाड ने मुंबई पुलिस के सामने मीठी नदी से गाद निकालने के स्कैम में अपना बयान दर्ज कराया। लाड ने सिविक अधिकारियों की मिलीभगत से किए गए गाद निकालने के काम में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों का आरोप लगाया है।यह स्कैम मुख्य रूप से मशीनरी के किराए में गड़बड़ियों और मानसून के दौरान बाढ़ को रोकने के लिए मीठी नदी से गाद निकालने के कॉन्ट्रैक्ट में संभावित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वैंगंगा-नलगंगा नदी जोड़ परियोजना की डीपीआर 15 अक्टूबर तक राज्य सरकार को सौंपी जाए। यह महत्वाकांक्षी परियोजना विदर्भ और मराठवाड़ा में पानी की किल्लत दूर करेगी और सिंचाई की गारंटी देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य इस परियोजना के लिए केंद्र से 25% फंडिंग मांगेगा। गोसीखुर्द से लोअर वर्धा तक का सर्वे कार्य पूरा हो चुका है और अब पहले चरण को जल्द शुरू करने की तैयारी है।

दिल्ली में यमुना नदी और आसपास के इलाकों में जलभराव को लेकर राजनीति गरमाने लगी है। खासकर बाढ़ के समय यमुना किनारे बसे लोगों को राहत शिविरों में मिलने वाली सुविधाओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाए हैं कि रिलीफ कैंपों में रहने वाले लोगों के लिए ठीक इंतजाम नहीं हैं। शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शास्त्री पार्क इलाके में राहत कैंपों का दौरा किया और बाढ़ प्रभावित लोगों का हालचाल जाना।