चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि नागरिक अधिकारियों को भी हटा दिया जाना चाहिए।सरकार ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया और कहा कि उसे नागरिक अधिकारियों को बनाए रखने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि वे प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से जुड़े हैं जिन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा करने की आवश्यकता है। बहुत आश्चर्य और हैरानी की बात यह थी कि इसका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया।

मनपा के 2700 कर्मचारी को नियमित करने की लड़ाई वर्ष 2007 से शुरू है। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में फैसला सुनाया था, जिसमें 2,700 कर्मचारियों को मनपा की नियमित सेवा में शामिल करने का निर्देश दिया था। मनपा प्रशासन द्वारा कर्मचारियों को नियमित किए जाने पर सफाई कर्मचारियों ने 2018 में सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की।

आदित्य ठाकरे ने एक समय के उनके सबसे खास रहे इकबाल सिंह चहल को भ्रष्टाचार  का मुखिया बताया और कहा कि सुनने में आ रहा है कि राज्य की सरकार ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारी को पदोन्नति देने जा रही है।ठाकरे ने कहा कि उनकी सरकार आने पर ऐसे अधिकारी पहले जेल जाएंगे। पदोन्नति दिए जाने पर भी आदित्य ठाकरे ने सवाल खड़ा किया।

राज्य में महाविकास आघाड़ी की सरकार क्या बदली मनपा आयुक्त इकबाल सिंह चहल खुद ही  परेशान हो रहे  है। उनकी समझ में ही नहीं आ रहा किस तरह का कदम उठाए। मनपा आयुक्त अधिकारियो के तबादले में भी परेशान हो रहे है । आयुक्त अपने लिए हुए निर्णय पर भी अडिग नही रह पा रहे है और दूसरे दिन ही निर्णय को बदलने पर मजबूर हो जा रहे है जिससे अधिकारियो और कर्मचारियों की परेशानी बढ़ गई है।