बॉम्बे हाई कोर्ट ने कुलगांव-बदलापुर नगर परिषद की कड़ी आलोचना की, क्योंकि वह बिना ट्रीट किए सीवेज को उल्हास नदी में जाने से रोकने में नाकाम रही। नागरिक संस्था के कामों को "दिखावा" बताते हुए, कोर्ट ने गंभीर नतीजों की चेतावनी दी, जिसमें कोर्ट द्वारा नियुक्त निगरानी समिति का फिर से गठन करना भी शामिल है। यह दोहराते हुए कि बिना चालू सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के कोई ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता।