शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बुधवार को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की प्लेन क्रैश में मौत पर दुख जताया और कहा कि भले ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख ने राजनीति में अलग रास्ता चुना, लेकिन उन्होंने उनके रिश्ते को खराब नहीं होने दिया। एक्स पर एक पोस्ट में, पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पवार की मौत से उन्होंने एक पक्का नेता और एक बेहतरीन पूर्व कैबिनेट सहयोगी खो दिया है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री के तौर पर पवार बहुत अनुशासित नेता थे और अपने विभाग पर उनकी अच्छी पकड़ थी।  

BARTI, SARTHI, MAHAJYOTI, TRTI और AMRUT जैसे सरकारी संस्थानों से मिलने वाली फेलोशिप को लेकर PhD स्कॉलर्स के बीच बढ़ते असंतोष के बीच, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के विधानसभा में दिए गए बयान कि "एक ही परिवार के पांच से छह सदस्य सिर्फ इसलिए PhD कर रहे हैं क्योंकि उन्हें हर महीने ₹42,000 की फेलोशिप मिलती है", की पूरे राज्य के शिक्षाविदों, रिसर्च गाइड और PhD स्कॉलर्स ने कड़ी आलोचना की है। शिक्षाविदों ने इस टिप्पणी को 'गैर-जिम्मेदाराना' और 'अज्ञानतापूर्ण' बताया है, यह तर्क देते हुए कि यह फेलोशिप भुगतान में लगातार देरी, स्पष्ट नीति की कमी और प्रभावी निगरानी तंत्र की अनुपस्थिति जैसे असली संकट से ध्यान भटकाता है।

 नगर निगम चुनाव में नाम वापस लेने के आखिरी दिन नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी  ने बगावत को सफलतापूर्वक कुचल दिया, जबकि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उनकी बहन और पूर्व नगरसेविका विमल ओंबले ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली और सीधे अजित पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर एक बड़ा राजनीतिक झटका दिया। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी  ने मेयर पद के लिए सुनील शिंदे को उम्मीदवार बनाया था। हालांकि, टिकट न मिलने पर नासिर मुलानी ने बगावत का झंडा उठा लिया था। मंत्री मकरंद पाटिल महाबलेश्वर आए और मुलानी को मना लिया। नतीजतन, मुलानी ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। इससे नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी  का अंदरूनी संघर्ष थम गया और संगठन एकजुट रहा।

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ पवार एक बड़े जमीन सौदे को लेकर विवादों में घिर गए हैं। शिवसेना (उद्धव) नेता अंबादास दानवे ने आरोप लगाया है कि पार्थ पवार की कंपनी ने महार वतन की 1 हजार आठ सौ करोड़ रुपए की जमीन मात्र 300 करोड़ में खरीदी। दानवे का आरोप है कि इस सौदे में केवल 500 रुपए का स्टांप शुल्क भरा गया। आम तौर पर इतने बड़े सौदे पर लगभग 21 करोड़ रुपए की स्टांप ड्यूटी देनी पड़ती है, लेकिन उसे सिर्फ 48 घंटे में पूरी तरह माफ कर दिया गया।