महाराष्ट्र सरकार 2 अक्टूबर को एक क्रांतिकारी डिजिटल पहल शुरू करने जा रही है. ‘महा-समन्वय’ नामक यह नया पोर्टल राज्य की सभी कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों का एकीकृत और भरोसेमंद डाटाबेस बनकर सामने आएगा. सूत्रों ने बताया कि यह पोर्टल 'गोल्डन डेटा' का भंडार होगा, जो सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता बढ़ाएगा, फर्जीवाड़े पर लगाम लगाएगा और नागरिकों को सीधे उनके हक की जानकारी देगा.

महाराष्ट्र में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अजित पवार को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। महायुति में एकनाथ शिंदे और एनसीपी के बीच बढ़ते टकराव के बीच एमएलए फंड्स की निगरानी और पारदर्शिता के लिए डिप्टी सीएम अजित पवार की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय सब कमेटी का गठन किया है। यह फैसला महायुति गठबंधन में टकराव टालने के उद्देश्य से लिया गया है।