महाराष्ट्र के सामान्य प्रशासनिक विभाग (जीएडी) ने सभी विभागों को राज्य सरकार के बारे में गलत सूचनाओं का मुकाबला करने के उद्देश्य से एक प्रोटोकॉल लागू करने का निर्देश दिया है, जैसा कि हाल ही में एक सरकारी प्रस्ताव में बताया गया है। सरकारी योजनाओं के बारे में "गलत" खबरों की पहचान करने और उन्हें संबोधित करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया गया था, जिसमें विभागों को 12 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण जारी करना आवश्यक था।