दक्षिण मुंबई स्थित विधानभवन की सुरक्षा में एक गंभीर चूक का मामला सामने आया है। बजट सत्र के दौरान फर्जी एंट्री पास बनाए जाने के आरोप में पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में चौंकाने वाली बात यह है कि चार लोग मंत्रालय के ही कर्मचारी हैं। इनमें क्लर्क और चपरासी जैसे पदों पर कार्यरत कर्मचारी शामिल हैं, जिससे इस पूरे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है। 

खाड़ी युद्ध के कारण पूरे देश में एलपीजी गैस सिलेंडर की भारी कमी है, यह बीजेपी सरकार की गलत नीति है। इमरजेंसी की स्थिति से निपटने के लिए बीजेपी सरकार के पास कोई ठोस नीति नहीं है, जिसका असर आम लोग महसूस कर रहे हैं। जब अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगाया था, तब महात्मा गांधी ने 1930 में आज ही के दिन दांडी मार्च करके ब्रिटिश सत्ता को हिला दिया था, उससे प्रेरणा लेकर लोगों को आज विरोध करना चाहिए और सरकार को जवाबदेह ठहराना चाहिए, यह अपील महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन हर्षवर्धन सपकाल ने की है।

महाराष्ट्र विधान भवन में एक बड़ा सिक्योरिटी ऑपरेशन शुरू किया गया, जब लेजिस्लेटिव कॉम्प्लेक्स को उड़ाने की धमकी वाला एक गुमनाम ईमेल मिला। 23 फरवरी को शुरू हुए हाई-प्रोफाइल बजट सेशन के दौरान आई इस धमकी के बाद, पूरे साउथ मुंबई में सिक्योरिटी एजेंसियां ​​हाई अलर्ट पर हैं। मुंबई पुलिस का कहना है कि आज सुबह BSE, विधान भवन और हाई कोर्ट को धमकी भरे मेल मिले हैं। महाराष्ट्र विधान भवन में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है; पुलिस ईमेल भेजने वाले की जांच कर रही है।

मुंबई की एक अदालत ने पिछले हफ्ते महाराष्ट्र विधान भवन परिसर में हुई हाथापाई के मामले में गिरफ्तार लोगों को राहत दी। कोर्ट ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) विधायक जितेंद्र आव्हाड और भाजपा विधायक गोपीचंद पडलकर के दो समर्थकों को जमानत दे दी। कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रभारी) के एस झंवर ने आव्हाड के समर्थक नितिन देशमुख और पडलकर के समर्थक सरजेराव टाकले को जमानत दे दी।