राज्य कैबिनेट की आज हुई मीटिंग में 5 ज़रूरी फ़ैसले लिए गए हैं, जिनसे राज्य में एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में तेज़ी आएगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी, एनर्जी और डिज़ास्टर मैनेजमेंट से जुड़े ज़रूरी प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई। कैबिनेट ने राज्य में एक अलग इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट बनाने को मंज़ूरी दी।

भारत मंडपम में एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा किए गए संक्षिप्त विरोध प्रदर्शन के एक दिन बाद, शिवसेना (यूबीटी) सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि हालांकि लोगों को राजनीति में विरोध करने का अधिकार है, लेकिन उन्हें ऐसे प्रदर्शन आयोजित करने के लिए उपयुक्त स्थान के बारे में सचेत रहना चाहिए। गलगोटिया विश्वविद्यालय से जुड़े मुद्दे पर सरकार की आलोचना करते हुए सावंत ने सवाल उठाया कि क्या वहां जो हुआ वह राष्ट्रीय चिंता का विषय है।

सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के के लिए आदेश जारी किया कि वे एआई-जनित सामग्री पर स्पष्ट रूप से लेबल लगाएं, गैरकानूनी, यौन शोषण वाली या धोखाधड़ी वाली एआई सामग्री रोकने में मदद मिल सके। केंद्र सरकार ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए आदेश जारी किया। इसमें कहा गया कि ये प्लेटफॉर्म एआई-जनित सामग्री पर स्पष्ट रूप से लेबल (वाटरमार्क) लगाएं। ऐसी सामग्री में पहचान के लिए संकेत जरूर होने चाहिए। सरकार ने कहा कि एक बार एआई लेबल या मेटा डाटा लगाने के बाद उसे हटाया या दबाया नहीं जा सकता।

माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और CEO सत्या नडेला ने महाक्राइमओएस AI लॉन्च किया, जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-पावर्ड प्लेटफॉर्म है जो महाराष्ट्र पुलिस को साइबर क्राइम की जांच में तेज़ी लाने में मदद करेगा। कार्यक्रम में माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और CEO सत्या नडेला से मुलाकात की। यह प्लेटफॉर्म डेटा एनालिसिस, प्रेडिक्टिव पुलिसिंग और इंसानी विशेषज्ञता के साथ मिलकर तेज़ और कुशल जांच के लिए AI टूल बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।