सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार और बृहन्मुंबई नगर निगम सहित अन्य पक्षों से उस याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट के एक फैसले को चुनौती दी गई है. हाई कोर्ट ने अपने फैसले में उन भूखंडों पर झुग्गी पुनर्वास योजनाओं की अनुमति दी थी, जो मूल रूप से पार्क, बगीचों और खेल के मैदानों के लिए आरक्षित थे. यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ के सामने आया. पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने रखा. इसके बाद कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार, झुग्गी पुनर्वास प्राधिकरण, बृहन्मुंबई नगर निगम और अन्य पक्षों को नोटिस जारी करने का फैसला किया.

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहण पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर जहां ओर राज्यभर की सियासत में गर्माहट तेज है। वहीं अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्ती दिखाई है। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के एसआईआर को लेकर दायर नई याचिकाओं पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। ये याचिकाएं तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद डेरेक ओ ब्रायन और डोला सेन ने दाखिल की हैं।

अरावली खनन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने पुराने फैसले पर रोक लगा दी है। इसके बाद देशभर में सियासत तेज हो गई है। एक ओर जहां पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। दूसरी ओर कांग्रेस ने इस फैसले को 'उम्मीद की किरण' बताते हुए पर्यावरण मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। आइए जानते है किसने क्या कहा? अरावली खनन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी सोमवार को अपने पुराने फैसले पर रोक लगा दी।

पब्लिक ज़मीन के मोनेटाइज़ेशन का विरोध करने वाली एक नागरिक याचिका को ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला है, जिसमें 6,000 से ज़्यादा लोगों ने सरकारी कीमती ज़मीनों को प्राइवेट कंपनियों को ट्रांसफर करने का विरोध किया है। मनीलाइफ़ फ़ाउंडेशन की फ़ाउंडर ट्रस्टी सुचेता दलाल की चेंज.ओआरजी याचिका, ऐसे मोनेटाइज़ेशन के बारे में 128 से ज़्यादा जाने-माने लोगों के साइन किए गए एक ज़ोरदार बयान के बाद आई है, जिसमें पूर्व पुलिस कमिश्नर जूलियो रिबेरो, पूर्व नेवी चीफ़ विष्णु भागवत, बॉम्बे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज गौतम पटेल और अर्बन डिज़ाइन रिसर्च इंस्टीट्यूट, वनशक्ति और आमची मुंबई आमची BEST जैसे संगठन शामिल हैं।