केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा जांचे जा रहे मुंबई आतंकी हमले की साजिश मामले में अधिवक्ता नरेंद्र माने को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया है। गृह मंत्रालय (एमएचए) की अधिसूचना में उल्लेख किया गया है कि यह नियुक्ति राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 की धारा 15(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत की गई है, जिसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) की धारा 18(8) के साथ पढ़ा गया है। बुधवार देर रात जारी अधिसूचना के अनुसार, मान दिल्ली में विशेष एनआईए अदालतों और अपीलीय अदालतों के समक्ष एजेंसी के मामले आरसी-04/2009/एनआईए/डीएलआई में एनआईए का प्रतिनिधित्व करेंगे। उनका कार्यकाल "अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीन वर्ष या परीक्षण पूरा होने तक, जो भी पहले हो," तक रहेगा।

अधिवक्ता गुणरत्न सदावर्ते ने आज मुंबई पुलिस के विशेष आयुक्त देवेन भारती से मुलाकात कर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) कार्यकर्ताओं की हरकतों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं पर दुर्व्यवहार और धमकी देने का आरोप लगाया। अधिवक्ता सदावर्ते ने मीडिया को बताया कि उन्होंने मनसे कार्यकर्ताओं के आक्रामक व्यवहार पर चिंता जताई है। कथित तौर पर भाषा के मुद्दे पर नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विशेष पुलिस अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया है कि इस मामले को सुलझाने के लिए कल वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की एक बैठक होगी।  

अदालत ने एक अन्य मामले का हवाला दिया जहां उसने यह सुनिश्चित करने का वचन देने पर रैली आयोजित करने की अनुमति दी थी कि कोई कानून-व्यवस्था की स्थिति नहीं बनेगी। “फिर भी एक एफआईआर दर्ज की गई है। हम सार्वजनिक रैलियों को नहीं रोक सकते, लेकिन अगर वे (पुलिस) उल्लंघन देखते हैं, तो कार्रवाई करनी होगी, ”जस्टिस डेरे ने कहा।