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Read More... मुंबई: जबरन सेल्फी, चेंजिंग रूम में एंट्री, मांगते हैं नंबर, पुलिस के गंदे व्यवहार पर बार डांसर पहुंचीं महिला आयोग
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By Online Desk
मुंबई के डांस बार को लेकर एक बार फिर से विवाद खड़ा होता दिखाई दे रहा है। इन डांस बार में काम करने वाली महिलाओं (बार डांसर्स) ने महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग से मुंबई पुलिस के रवैए की शिकायत की है। बार डांसर्स महिलाओं ने आयोग से संपर्क कर स्थानीय पुलिस अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लिखित शिकायत में उन्होंने कहा है कि पुलिसकर्मी बिना सहमति के सेल्फी लेते हैं। नई दिल्ली : संसद में प्रियंका ने सरकार से पूछा- मनरेगा का नाम बदलने की सनक क्यों सवार?
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By Online Desk
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा आज लोकसभा में विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण), VB-G RAM G बिल, 2025 का विरोध किया। यह बिल दो दशक पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की जगह लाने का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक में बदलाव करने पर अपनी आपत्ति दर्ज करना चाहती हूं। MGNREGA पिछले 20 वार्षों से ग्रामीण भारत को रोजगार देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सक्षम रहा है। यह कितना क्रांतिकारी कानून है कि जब इसे बनाया गया तो सदन के सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी सहमती दी थी। इसके द्वारा 100 दिन का रोजगार देश के गरीब से गरीब लोगों को मिलता आया है। नई दिल्ली: नक्सलियों को घेरने के लिए तीन तरफ से रणनीति; ठिकाना बदल रहे नक्सली
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By Online Desk
छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षाबलों का अभियान जारी है. बस्तर में माओवादियों के खिलाफ पिछले एक साल में जो एक्शन हुआ है, उससे नक्सली पूरी तरह से बैकफुट पर हैं, ऐसे में कभी एक साथ ग्रुप में चलने वाले नक्सली अब टुकड़ियों में बंट चुके हैं, लेकिन नक्सली अब जितना सोच रहे हैं फोर्स उनसे उतना आगे चल रही है. 'इंडिया' शब्द को बदलकर भारत या हिंदुस्तान करने पर जल्द करें फैसला', दिल्ली हाईकोर्ट ने दिए केंद्र को निर्देश
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By Online Desk
केंद्र से संविधान में संशोधन करने और 'इंडिया' शब्द को भारत या हिंदुस्तान से बदलने के लिए एक प्रतिवेदन पर विचार करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का शीघ्रता से पालन करने का दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है। इसमें कहा गया कि केंद्र के वकील को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश के शीघ्र अनुपालन के लिए संबंधित मंत्रालयों को उचित रूप से अवगत कराना चाहिए। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने उक्त निर्देश के साथ याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। 
